महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावे

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण राज्यात गमावले व ते पुन्हा मिळत नाही. सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी लाचारी सोडावी आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान खा. सुनील मेंढे यांनी गुरुवारी (दि. १९) येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले. 
पत्रकार परिषदेला भाजप जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर, आ. विजय रहांगडाले, जि. प. अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, माजी आ. भेरसिंह नागपुरे, माजी आ. रमेशभाऊ कुथे, माजी नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, भंडारा गोंदिया संपर्क प्रमुख वीरेंद्र अंजनकर, जिल्हा महामंत्री संजय कुलकर्णी, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भावना कदम, किसान आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे, सहकार आघाडी जिल्हाध्यक्ष दीपक कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकुमार बिसेन, माजी नगरसेवक बंटी पंचबुद्धे, शालिनी डोंगरे उपस्थित होते.
खा. मेंढे म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.
महाविकास आघाडीने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींना परत आरक्षण मिळत नाही. या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊन सरकारवर दबाव आणावा, असेही मेंढे म्हणाले.