ओबीसींसह की ओबीसीला वगळून? निर्णय सोमवारी

किती उमेदवार माघार घेतात यानंतरच निवडणुकीतील लढतींचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या निवडणुकीत व्टिस्ट आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होतात की या निवडणुकांना स्थगित मिळून ओबीसी आरक्षणावर निर्णय झाल्यानंतरच या सर्व निवडणुका होतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात २१ डिसेंबरला होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सोमवारी (दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. ओबीसींसह की ओबीसीला वगळून या निवडणुका होतात, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळेच सर्वांनाच आता १३ तारखेच्या सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. यामुळे निवडणूक प्रचार कार्यसुद्धा संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपंचायतीसाठी २१ डिसेंबरला निवडणूक हाेणार आहे. यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. 
किती उमेदवार माघार घेतात यानंतरच निवडणुकीतील लढतींचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने या निवडणुकीत व्टिस्ट आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर या निवडणुका ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून होतात की या निवडणुकांना स्थगित मिळून ओबीसी आरक्षणावर निर्णय झाल्यानंतरच या सर्व निवडणुका होतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. 
सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी जागा वगळून निवडणुका न घेता एकत्रितच निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी जागा वगळून या निवडणुका घेणे म्हणजे ओबीसी समाजावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खा. प्रफुल्ल पटेल यांनीसुद्धा यावर ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करून ओबीसी आरक्षण रद्द होऊ नये यासाठी याचिका दाखल केली आहे. तर राज्य सरकार आणि इतरही पक्षांनीसुद्धा याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी काय निर्णय देते यावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सुनावणीकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

उमेदवार म्हणतात १३ पर्यंत विश्रांती 
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी गाठीभेटी वाढविल्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली असून यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा उत्साह मावळला असून सोमवारपर्यंत विश्रांती घेत असून सुनावणीनंतरच प्रचाराला सुरुवात करू, असे सांगत आहे. त्यामुळे प्रचाराची धामधूम कमी झाली आहे. 

निवडणूक यंत्रणेची तारांबळ 
- स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या जागा वगळून संपूर्ण प्रक्रिया ऐनवेळी करण्याची वेळ जिल्हा निवडणूक यंत्रणेवर आली होती. त्यामुळे अर्जांची छाननी करण्यापासून इतर सर्वच कामावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच अद्याप किती मतदार आणि किती मतदारसंघ याची आकडेवारी घोषित करण्यात आली नाही. 

काहींचा गाठीभेटीवर भर 
- काही उमेदवारांनी सकाळी १० वाजतापासून निवडणूक लढविणाऱ्या क्षेत्रात सक्रिय असून मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्याचा कार्यक्रम सुरूच ठेवला आहे. तर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना केल्या. 

निवडणुकीचा उडणार गुलाल की उत्साह मावळणार? 
- जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत व ग्रामपंचायत निवडणुकांना फार महत्त्व आहे. त्यामुळे या निवडणुका जाहीर होताच गुलाबी थंडीत ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापले होते. मात्र ओबीसी आरक्षणावरील निर्णयामुळे यातील उत्साह मावळला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतो यावरच निवडणुकीचा गुलाल उडणार की उत्साह मावळणार, हे स्पष्ट होणार आहे.