पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट मागील वर्षीपेक्षा कमी

खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसह खते, बियाणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याऐवजी शासनाने यंदा जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट तब्बल ९२ कोटी रुपयांनी कमी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह, शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता, बँकाचे खापर शेतकऱ्यांवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसह खते, बियाणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याऐवजी शासनाने यंदा जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट तब्बल ९२ कोटी रुपयांनी कमी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शासनाच्या शेतकरी विषयक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनातर्फे दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामासाठी जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते. मागील वर्षी जिल्हा, राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकाना एकूण ३०२ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकाना यात पूर्णपणे अपयश आले होते. या तिन्ही बँकानी उद्दिष्टापैकी केवळ २०९ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप ४६ हजार २०९ शेतकºयांना केले. राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकामधून पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया अंत्यत किचकट आहे. त्यामुळे शेतकºयांना पीक कर्जाची उचल करण्यासाठी वांरवार या बँकेच्या पायºया झिजव्यावा लागतात. शेवटी शेतकरी थकून जाऊन नातेवाईकांकडून उधार उसनवारी किंवा सावकाराच्या दारात उभा राहतो. तर दुसरीकडे शासनाने पीक कर्ज मिळण्यापासून शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी तालुका स्तरावर पीक कर्ज वाटप मेळावे घेतले.मात्र त्याचा कसलाच उपयोग झाला नसल्याचे पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टावरुन दिसून येते. मात्र यंदा शासनानेच बँकाना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट कमी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्ह्यात एकूण २ लाख ८६ हजार ७५ खातेदार शेतकरी आहे. मात्र यापैकी केवळ ४१ हजार ५१२ शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तर बँकाना एकूण २३० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असून यात जिल्हा बँक ११० कोटी रुपये, राष्ट्रीयकृत बँक ९४ कोटी ६८ लाख रुपये आणि ग्रामीण बँक २५ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. मागील चार पाच वर्षांच्या पीक कर्ज वाटपाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राष्ट्रीयकृत आणि ग्रामीण बँकाना पीक कर्ज वाटप करण्यात सातत्याने अपयश येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यंदा तरी या बँका उद्दिष्ट गाठण्यात यशस्वी होणार का याकडे शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या दारात
शासनाने धोरण नेमके शेतकरी हितेशी की विरोधी आहे त्यांच्या भूमिकेवरुन कळायला मार्ग नाही. पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टात दरवर्षी वाढ करण्याऐवजी त्यात कपात केली जात आहे. जिल्ह्यात एकूण २ लाख ८६ हजार खातेदार शेतकरी असून त्यापैकी केवळ ४१ हजार ५१२ शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट गृहित धरण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकºयांना नातेवाईक आणि सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागणार यात शंका नाही.
उद्दिष्ट कमी करण्याचे कारण गुलदस्त्यात
शेतीच्या लागवड खर्चात दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामादरम्यान शेतकºयांना अधिक पैशाची गरज भासते. त्यासाठी दरवर्षी अधिक पीक कर्जाची उचल करतात. मात्र यंदा शासनानेच पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट तब्बल ७२ कोटी रुपयांनी कमी केले असून केवळ ४१ हजार ५१२ शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. उद्दिष्ट का कमी केले याबाबत बँक व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी यावर मौन बाळगले आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट कमी करण्याचे नेमके कारण गुलदस्त्यात आहे.
आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार
शासनाने धानाला ५०० रुपये प्रती क्विंटल बोनस जाहीर करुन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र दुसरीकडे खते आणि बियाणांच्या किमतीमध्ये मागील वर्षीच्या तुुुुलनेत दुप्पटीने वाढ केली. त्यामुळे शेतीच्या खर्चात बचत होण्याऐवजी वाढ झाली असून शासनाने शेतकºयांना आवळा देऊन कोहळा काढल्याची प्रतिक्रीया शेतकरी व्यक्त करीत आहे.