रस्ता बांधकामासाठी दीडशे वर्ष जुनी झाड कापली, मग अतिक्रमण काढणार का?

नरेंद्र कावळे

आमगाव : आमगाव शहरात रेल्वे स्टेशन ते लांजी रोड वाघ नदी पुलापर्यंत रस्ता चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. याकरिता तीन-चार पिढ्यांचे साक्षीदार असलेले शे-दीडशे वर्ष जुनी झाड रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामात अडथळा ठरत असल्याने कापण्यात आले. कापलेल्या झाडांचे बुंधे पाहून वृक्षप्रेमींमध्ये नाराजी पसरली आहे. रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या झाड तर कापली मग रस्त्यावर अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

एकीकडे शतकोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत दरवर्षी लाखो नव्या वृक्षांंची लागवड करण्याची मोहीम शासनाने हाती घेतली असताना दुसरीकडे विकासाच्या नावाखाली जुन्या वृक्षांची कत्तल करून या मोहिमेला गालबोट लावले जात आहे. आमगाव तालुक्यात शिवालय कन्स्ट्रक्शन कंपनीद्वारा मुख्य रस्ता रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. पण रुंदीकरण करीत असताना या मार्गांवरील शे-दीडशे वर्ष जुनी काही झाड अडथळा निर्माण करतात म्हणून कापण्यात आली. रस्ता रुंदीकरण करताना व रस्त्याच्या कडेला दोन्ही बाजूला नालीचे बांधकाम करताना अनेक अतिक्रमण काढण्यात आले. नालीचे बांधकाम पूर्ण होताच अनेक लघु व्यावसायिकांनी नालीवर पक्के बांधकाम करून टाकले तर लहान मोठ्या व्यावसायिकांनी नालीच्या बाहेरही अतिक्रमण करून टाकले. मात्र नगर परिषद प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अजूनपर्यंत कुठलीच कारवाई केली नाही.

..........

नियमांचे पालन करण्याचा पडला विसर

विकास कामाकरिता जुनी झाड कापलीत तर मग विकास कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या अतिक्रमणधारकांवर पण कारवाही झालीच पाहिजे. आधीच रस्त्यावर अतिक्रमणामुळे नागरिकांना आपली वाहने रस्त्यावर उभी करावी लागते. त्यामुळेच वाहतुकीचा खोळंबा होतो. रस्त्याचे काम करताना तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावण्याचा नियम आहे. वृक्ष लागवडीनंतर सुमारे दहा वर्ष त्या झाडांचे संगोपन व देखरेख करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते. पण याचा सुध्दा विसर पडत आहे.

............

कोट

नालीवरील अतिक्रमण काढण्यात यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

- डी. एस. भोयर, तहसीलदार व प्रशासक नगर परिषद आमगाव

...........

आम्ही नालीचे बांधकाम करताना अतिक्रमण काढले होते. नालीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण होऊ न देणे ही जबाबदारी नगर परिषदेची आहे.

- सुनील बडगे, उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग