पीक विम्यासाठी फक्त १० दिवस

पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत पीक विमा काढण्याची शेवटची मुदत ३१ जुलै आहे. मात्र शेतकरी सध्या रोवणीच्या कामात व्यस्त

एकूण शेतकरी २ लाख ३७ हजार : कमी वेळेत विमा काढणार कसा?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत पीक विमा काढण्याची शेवटची मुदत ३१ जुलै आहे. मात्र शेतकरी सध्या रोवणीच्या कामात व्यस्त असल्याने केवळ दहा दिवसात पीक विमा काढायचा कसा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
यंदा सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. ही घोषणा एैन खरीपाच्या तोंडावर केली. त्यातच कर्जमाफीच्या निकषांवरुन बराच घोळ निर्माण झाला होता. जुलै महिन्याला सुरुवात होऊन याबाबतचा संभ्रम दूर झाला नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकामधून पीक कर्जाची उचल करण्यास विलंब झाला. पीक कर्जाची उचल, पीक विमा काढण्याची मुदत व रोवणीची कामे एकाच वेळी आल्याने शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्याचाच परिणाम पीक कर्जाची उचल आणि पीक विमा काढण्यावर झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात एकूण २ लाख ३७ हजार शेतकरी असून आत्तापर्यंत राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँकेतून २७ हजार शेतकऱ्यांनी ११८ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची उचल केली. तर तेवढ्याच शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे.
जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत हा आकडा फारच कमी आहे. गेल्या तीन चार दिवसांपासून जिल्ह्यात सर्वत्र दमदार पाऊस झाल्याने शेतकरी रोवणीच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यातच पीक विमा काढण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.



कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक
विमा कंपनीकडून पीक विमा काढण्यासाठी पीेक पेरा प्रमाणपत्र, सातबारा, गाव नमुना आठ, आधारकार्ड ही कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय विमा काढता येत नाही. पीक पेरा प्रमाणपत्र हे तलाठी कार्यालयातून मिळते. पण, तिथे दोन तीन चकरा मारल्याशिवाय ते हाती पडत नसल्याने शेतकऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे.
कंपन्याकडून दिशाभूल
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील ३७ हजार ७६७ शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता. विमा हप्त्यापोटी १० कोटी रुपये विमा कंपनीकडे भरले. मात्र, गेल्यावर्षी नुकसान होऊनही केवळ ९८ शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले.
मुदतवाढ देण्याची मागणी
जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र रोणवीची कामे सुरू आहेत. याच कामात शेतकरी व्यस्त असून पीक विमा काढण्याची ३१ जुलैची मुदत वाढविण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. यासंदर्भात काही शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला निवेदन दिले.
सरासरी उत्पादन ठरविण्याची पध्दत बदला
विमा कंपन्या महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादनावरुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देतात. यामुळे बरेच शेतकरी मदतीस अपात्र ठरतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सरासरी उत्पादन ठरविण्यासाठी गाव हा घटक विचारात घेण्याची गरज आहे.
विमा कंपन्याप्रती रोष
पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी पैशाची जुळवाजुळव करुन शेतकरी विमा काढतात. मात्र गेल्या दोन तीन वर्षांपासून नुकसान झाल्यानंतरही विमा कंपन्याकडून नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचे चित्र आहे.