शहरात फक्त ९ जीर्ण बांधकाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2018 10:12 PM2018-06-28T22:12:31+5:302018-06-28T22:12:45+5:30
मागील वर्षी शहरात ६४ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी देणाऱ्या नगर परिषद कर विभागातील मोहरीरने यंदा शहरात फक्त ९ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी दिली आहे. यावरून जीर्ण बांधकामाचे सर्वेक्षण किती जबाबदारीने केले जात आहे दिसून येते.
कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मागील वर्षी शहरात ६४ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी देणाऱ्या नगर परिषद कर विभागातील मोहरीरने यंदा शहरात फक्त ९ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी दिली आहे. यावरून जीर्ण बांधकामाचे सर्वेक्षण किती जबाबदारीने केले जात आहे दिसून येते. अशात मात्र एखादी अप्रिय घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा सवाल केला जात आहे.
एखादी जीर्ण इमारत पडून जीवीतहानी झाल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या घटना पावसाळ््यात जास्त प्रमाणात घडतात. शहरातही असे काही प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार घडू नये व जीर्ण इमारती पडून कुणाचा जीव जाऊ नये, याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनावर असते.
प्राप्त माहितीनुसार नगर परिषदेला यासाठी विभाग निहाय पथक तयार करून जीर्ण इमारतींची माहिती संकलीत करावयाची असते. अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्याचे व गरज पडल्यास धोकादायक बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी लागते. ही बाब लक्षात घेत मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी २१ मे ला कर विभागातील मोहरीरकडे जीर्ण बांधकामाच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी दिली होती. ही यादी २५ मे पर्यंत सादर करण्याचे मुख्याधिकाºयांच्या आदेशात नमूद होते. मात्र आपापल्या प्रभागाचे सर्वेक्षण करून जीर्ण बांधकामाची यादी सादर करण्यात मोहरीरने बराच उशिर लावला.
यावरून मोहरीर प्रभागाचे पारदर्शक सर्वेक्षण करणार असे वाटत होते. मात्र मोहरीरने प्रभारी सहायक कर निरीक्षकांकडे दिलेली यादी आश्यर्चजनक व तेवढाच मनस्ताप देणारी आहे. मोहरीरने एकूण ९ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी सादर केली आहे. मागील वर्षी याच मोहरीरने शहरात ६४ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी सादर केली होती. वर्षभरात यातील काही बांधकाम पाडून नवे बांधकाम करण्यात आले असावे किंवा जागा मोकळी करण्यात आल्याची शक्यता आहे. मात्र चक्क ९ जीर्ण बांधकाम असल्याची यादी दिल्याने प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे. यावरून मोहरीरवर सोपविण्यात आलेली जीर्ण बांधकामांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी त्यांनी योग्यरित्या पार पाडली नाही. थातूरमातूर पाहणी करून जबाबदारी झटकल्याचे बोलल्या जाते.
पुन्हा दिले सर्वेक्षणाचे आदेश
कर मोहरीरने दिलेली यादी धक्कादायक असून त्यावर विश्वास करणे कठीण असल्याने प्रभारी सहायक कर निरीक्षक मुकेश मिश्रा यांनी २० जून रोजी मोहरीरना पुन्हा जीर्ण बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात त्यांनी एखादी अप्रिय घटना घडल्यास व ते बांधकाम संबंधीत मोहरीरच्या कार्यक्षेत्रात असून त्यांचे नाव यादीत नसल्यास म.न.पा. अधिनियम १९६५ च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येणार असल्याचा इशाराच दिला आहे.