धानाला केवळ बोनसची घोषणा, ना जीआर ना मार्गदर्शक सूचना

लाखो शेतकरी प्रतीक्षेत : प्रशासनही संभ्रमात

गोंदिया : विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ३० डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनसची घोषणा केली. याला आता १२ दिवसांचा कालावधी लोटूनही यासंदर्भातील जीआर अथवा मार्गदर्शक सूचना शासनाने प्रसिद्ध केल्या नाहीत. परिणामी पूर्व विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांसह प्रशासनही संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे.

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहन अनुदान म्हणून बोनस जाहीर करते. याची सुरुवात सन २०१५-१६ झाली. सुरुवातीला धानाला प्रति क्विंटल २५० रुपये, त्यानंतर ३५० रुपये आणि त्यानंतर यात वाढ हाेऊन महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला होता; पण राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ही परंपरा मोडीत काढत यंदा धानाला प्रथमच हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनसची घोषणा केली. यासाठी २ हेक्टरपर्यंत मर्यादा निश्चित करुन दिली. तर यंदा बोनस जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत जमा करता डीबीटी स्वरुपात दिला जाईल हे स्पष्ट केले; पण बोनसची घोषणा करुन १२ दिवसांचा कालावधी लोटत असताना शासनाने अद्यापही बोनसच्या घोषणेसंदर्भात जीआर काढलेला नाही. तर बोनसच्या वितरणाचे स्वरुप कसे असेल, किती शेतकरी यासाठी पात्र ठरतील यासंदर्भातील कुठलीच स्पष्टता असणारे परिपत्रक सुद्धा काढलेले नाही. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यातील लाखाे शेतकरी सध्या संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे.

प्रशासन म्हणते, आम्हाला काहीच कल्पना नाही

धानाला जाहीर करण्यात आलेल्या हेक्टरी बोनस संदर्भात सविस्तर माहिती बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांना विचारणा केली असता त्यांनी आम्हाला यासंदर्भात काहीच कल्पना नसल्याचे सांगितले. शिवाय यासंदर्भातील कुठलेही शासकीय परिपत्रक प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले.