२० वर्षांत चारच वेळा मानधनात तुटपुंजी वाढ; कधी करणार नियमित? : समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांची मागणी

शासनाला सवाल : जिल्ह्यातील १४० कंत्राटी कर्मचारी नियमित होण्याच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सर्व शिक्षा अभियान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने विविध पदांवर कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर नियुक्त केले आहेत. हे कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर डायट व तालुकास्तरावर मागील १८ ते २० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. या २० वर्षांत फक्त चारच वेळा त्यांच्या तुटपुंज्या मानधनात वाढ झाली आहे. एनएचएम कर्मचाऱ्यांना नियमित केले मग आम्हाला का नाही, असा सवाल करीत आम्हाला नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

२० वर्षापूर्वी सर्व शिक्षा अभियानात १४ प्रकारच्या पदांची जाहिरात देऊन भरती करण्यात आली होती. त्यात सहायक कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा समन्वयक, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, संगणक प्रोग्रामर, एमआयएस को-ऑर्डिनेटर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कम असिस्टंट, वरिष्ठ लेखा लिपिक, विषय साधनव्यक्ती, जिल्हा व समन्वयक (दिव्यांग समावेशित योजना), समावेशित शिक्षण विशेषज्ञ, विशेष शिक्षक, वाहनचालक व परिचर आदी पदांचा समावेश होता. राज्यात अशी एकूण ६०३० पदांची भरती बिंदू नामावलीनुसार ज्याप्रमाणे सरळ सेवा भरतीची जाहिरात देऊन केली जाते, तशीच करण्यात आली होती.

जिल्ह्यात १४० पदे कार्यरत आहेत व त्यापैकी २०१५ पासून विषय साधनव्यक्ती, समावेशित विशेषज्ञ व विशेष शिक्षक हे गुणवत्तेच्या कार्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे (डायट) वर्ग करण्यात आले आहेत. १८ ते २० वर्षांचा कालावधी होऊनही शासन सेवेत कायम न झाल्याने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात असंतोष वाढत आहे. अनेक व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्यामुळे त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर आले आहे. शासन सेवेत कायम करणे, समान काम समान वेतन देणे, सोबतच शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसुविधा अभियानातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला जात आहे.

समग्र अभियानाचे कर्मचारी करतात हे काम
शाळापूर्व तयारी अभियान, प्रश्नपेढी निर्मिती, शिक्षण सप्ताह, महावाचन चळवळ, मोफत पाठ्यपुस्तक वाटप, गणवेश माहिती, शाळाबाह्य सर्वेक्षण, निवडणुकीचे कार्य, विद्याप्रवेश विद्यांजली, विद्या समीक्षा, नवसाक्षर भारत, एनआयएलपी, अध्ययनस्तर निश्चिती, निपुण भारत उपक्रम, जर्मन भाषा कार्यक्रम, सामाजिक, आर्थिक वंचित गट माहिती, आरटीईचे कार्य, एससीईआरटी, डायट, जि. प. शिक्षण विभागाचे विविध गुणवत्तेचे कार्य, पीएमश्री शाळाबाबत कार्य, शाळासिद्धी, पीजीआय, विविध अनुदान वाटपाचे कार्य आदी कामे समग्र शिक्षा कर्मचारी अत्यंत अल्प मानधनावर करतात.

सात वर्षांपासून मानधन वाढ नाही
सन १९९४ मध्ये या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा नियमावली तयार करण्यात आली. त्यात १० टक्के मानधन वाढ करण्याचा उल्लेख केला होता; मात्र आतापर्यंत चार वेळा मानधन वाढ केली आहे. २०१७-१८ पासून मानधनात वाढ केली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसे चालवत असतील? त्यात मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार आदी विविध प्रकारच्या समस्या कायम आहेत.