१५७ कोटी रुपयांच्या धानाला केवळ ताडपत्र्यांचा आधार

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकूण १०० धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते. यंदा आदिवासी विकास महामंडळाने एकूण ९ लाख ३६ हजार क्विंटल धान खरेदी केली.

ठळक मुद्देगोदामाच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष : दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान, धानाचा होतोय कोंडा, ४३ गोदामांची गरज, नुकसान होऊनही बोध नाहीच

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकूण १०० धान खरेदी केंद्रावरुन धान खरेदी केली जाते. यंदा आदिवासी विकास महामंडळाने एकूण ९ लाख ३६ हजार क्विंटल धान खरेदी केली. खरेदी केलेल्या धानाची किमत १५७ कोटी ५० लाख रुपये असून हा सर्व धान गोदामात सुरक्षीत नव्हे तर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी केवळ ताडपत्रीच्या आधारावर उघड्यावर ठेवण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाने दहा वर्षांपूर्वी खरेदी केलेला धान तसाच उघड्यावर पडून राहिल्याने व त्याला अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने हजारो क्विंटल धान सडला होता. हा धान जनावरांना सुध्दा खाण्यायोग्य राहिला नव्हता. याची दखल घेत काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याविरुध्द जनहित याचिका दाखल करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. दहा वर्षांपूर्वी हा मुद्दा देखील खूप गाजला होता. यानंतर तरी शासन काही तरी धडा घेवून उपाय योजना करेल ही अपेक्षा होती. पण दहा वर्षांनंतरही परिस्थिती जैसे थे असल्याने शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्यानंतरही कसलाच धडा घेतला नसल्याचे चित्र दहा वर्षांनंतर कायम आहे.दहा वर्षांत सरकारला ना गोदामे बांधता आली ना भाडेतत्त्वावर घेवून खरेदी केलेला धान सुरक्षीत ठेवता आला. एकंदरीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा धान खरेदी करायचा तो तसाच खराब होईपर्यंत उघड्यावर ठेवायचा असेच काहीसे धोरण आदिवासी विकास महामंडळ आणि शासनाचे असल्याचे दिसून येते. आदिवासी विकास महामंडळाने यावर्षी एकूण ४३ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन १६ एप्रिलपर्यंत ९ लाख ३६ हजार क्विंटल धान खरेदी केला. खरेदी केलेल्या धानाची किंमत १५७ कोटी ५० हजार रुपये आहे. मात्र खरेदी केलेला हा सर्व धान जिल्ह्यात ठिकठिकाणी तारांचे कुंपन करुन व त्यावर ताडपत्र्या झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या धानाची सुरक्षा करण्यासाठी एखाद्या सुरक्षा रक्षकाची सुध्दा नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे जनावरांकडून सुध्दा मोठ्या प्रमाणात धानाची नासधूस होते. तर काही धान चोरीला सुध्दा जात असल्याचे बोलल्या जाते. मात्र यापासून शासनाने कसलाच धडा घेतलेला नाही. कोट्यवधी रुपयांचा धान खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पैसे आहेत मात्र खरेदी केलेला लाख मोलाचा धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था करण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. यासंदर्भात या विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी गोदामांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचे सांगत अधिक बोलण्याचे टाळले.
सत्ताधाऱ्यांना आश्वासनाचा विसर
आदिवासी विकास महामंडळाच्या उघड्यावर पडून असलेल्या धानाची मुद्दा विरोधी पक्षात असताना भाजपने उपस्थित केला होता. तसेच या पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी गोंदिया जिल्हाचा दौरा करुन आदिवासी विकास महामंडळाच्या नुकसान झालेल्या धानाची पाहणी करुन जनहित याचिका दाखल केली होती. आता त्यांचेच सरकार सत्तेत असून मागील पाच वर्षांत या सरकारने सुध्दा गोदामांचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सुध्दा त्यांच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे.
पाच वर्षांत पन्नास प्रस्ताव
आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्यात यावे, अथवा भाडेतत्त्वावर घेण्यात यावे. यासंबंधिचे जवळपास ५० प्रस्ताव शासनाकडे मागील पाच वर्षांत पाठविण्यात आले. मात्र अद्यापही या प्रस्तावांचा विचार झाला नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा धान केवळ ताडपत्र्यांच्या भरोश्यावर उघड्यावर पडला आहे.
४३ गोदामांची गरज
आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत ४३ धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून हमीभावानुसार जिल्ह्यात धान खरेदी केली जाते. मात्र खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था नाही. त्यामुळे या विभागाने जिल्ह्यात १० हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे ४३ गोदाम बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. पण यावर अद्यापही कुठलाच विचार झाला नसल्याने गोदामांची समस्या कायम आहे.
कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान
दहा वर्षांपूर्वी देवरी आणि सडक अर्जुनी तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला धान उघड्यावरच पडून राहिला होता. त्याला अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने धान अक्षर: सडून होता. तर काही ठिकाणी धानाचीे जनावरांनी नासधूस केली होती. यामुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. किमान यानंतर तरी शासन यापासून काही तरी धडा घेईल ही अपेक्षा होती. मात्र दहा वर्षांनंतरही तिच स्थिती कायम आहे.