५५१ पैकी फक्त सातच गावे हागणदारीमुक्त!

गावातील रोगराई दूर करण्यासाठी गावे हागणदारीमुक्त करून ‘निर्मल’ करण्याची संकल्पना पुढे आली. निर्मल ग्राम योजनेला केंद्र

नरेश रहिले ल्ल गोंदिया
गावातील रोगराई दूर करण्यासाठी गावे हागणदारीमुक्त करून ‘निर्मल’ करण्याची संकल्पना पुढे आली. निर्मल ग्राम योजनेला केंद्र शासनाने वेगळ्या रूपात मांडून पुन्हा हागणदारीमुक्त गाव (ओडीएफ) ही संकल्पना मागील वर्षीपासून पुढे आणली. मात्र जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना ५५१ पैकी आतापर्यंत फक्त सात ग्राम पंचायतची हागणदारीमुक्त झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागाकडून राबविलेल्या जात असलेल्या हागणदारीमुक्तीच्या मोहीमेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
हागणदारीमुक्त म्हणून मागच्या वर्षी ९ ग्राम पंचायतींचे नाव पुढे आले होते. त्या नऊ ग्राम पंचायतीची तपासणी चंद्रपूर येथील समितीने तपासणी केल्यावर तिरोडा तालुक्यातील मनोरा व इंदोरा खुर्द या गावांना अपात्र ठरविण्यात आले. केवळ आमगाव तालुक्यातील गोसाईटोला, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील मांडोखाल, तुकूमनारायण, सोमलपूर, तिरोडा तालुक्यातील सालेबर्डी, सालेकसा तालुक्यातील रोंढा, बिंझली या सात गावांना हागणदारीमुक्त गाव म्हणून संबोधण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले.
हागणदारीमुक्त गावाच्या संकल्पनेला पाणी व स्वच्छता विभागाने तिलांजली दिल्यामुळे जिल्ह्यात या उपक्रमातून गावे हागणदारीमुक्त होण्यासाठी पुढे आलेली दिसत नाही. गोंदिया जिल्ह्यात ६५ हजार ३४६ कुटुंब लाल कार्डात आहेत असे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागाकडून सांगण्यात येते. ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशा कुटुंबाना लाल कार्ड देण्यात येते. परंतु जेवढी शौचालये बांधायची आहेत तेवढ्याच कुटुंबांना लाल कार्डात दाखवून संबंधित विभागाने सारवासारव केली आहे.

६५ ग्राम पंचायती हागणदारीमुक्तीच्या वाटेवर
४सात ग्राम पंचयाती वगळता आणखी ६५ ग्राम पंचायती हागणदारीमुक्त होण्याच्या वाटेवर आहेत. त्या ग्राम पंचायतींनी आपण हागणदारीमुक्त झाल्याचे आॅनलाईन जाहीरही केल्याचे सांगितले जाते. परंतु जून महिन्याच्या अखेरीस येणारी चमू या गावांची तपासणी करतील. त्यात किती ग्राम पंचायती हागणदारीमुक्त होतात, ते सर्वेक्षणानंतरच कळणार आहे.
पुरस्कार झाले बंद
४निर्मल ग्रामची संकल्पना सुरू करताना गावांना प्रोत्साहन म्हणून शासन स्तरावर पुरस्कार दिले जात होते. सध्याच्या केंद्र शासनाने या योजनेला हागणदारीमुक्त गाव मोहीम असे नाव देऊन गावांना देण्यात येणारे पुरस्कार बंद केले. त्यामुळे ग्राम पंचायती देखील या मोहिमेकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. परिणामी हागणदारीची संकल्पना कागदावरच राहणार की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

सर्वेक्षणाची आकडेवारीच नाही
४ज्यांच्याकडे शौचालय आहे आणि जे लोक त्याचा वापरही करतात अशा कुटुंबांना हिरव्या कार्डांचे वाटप करण्यात आले. शौचालय आहे पण त्याचा वापर न करणाऱ्यांना कुटुंबाला पिवळे कार्ड तर जिर्ण झालेले शौचालय असणाऱ्यांना शेंदरी कार्ड देण्यात येते. वेळोवेळी त्याबाबतचे सर्व्हेक्षण होऊन माहिती ठेवणे गरजेचे असते. मात्र यासंदर्भात स्वच्छता विभागाकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही मोहीम किती इमानदारीने राबविली जात आहे याची कल्पना येते. शासनाने यावर्षी ६५ हजार ३४६ शौचालयांचे बांधकाम करण्याचे उद्दीष्ट दिल्याने तेवढेच कुटुंब लाल कार्डात दाखविण्यात आले आहेत हे विशेष. यावरून ही मोहीम प्रत्यक्षात राबविण्याऐवजी कागदोपत्रीच जास्त राबविली जात असल्याचे दिसून येत आहे.