१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पथदिव्याचे वीज बिल भरण्यास विरोध

देवरी : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावातील पथदिव्यांचे थकीत वीज बिल न भरण्याचा निर्णय गोंदिया जिल्हा सरपंच सेवा महासंघाने घेतला आहे. या मागणीचे निवेदन गोंदियाचे जिल्हाधिकारी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वीज वितरण विभागाचे जिल्हा कार्यकारी अभियंता यांना सोमवारी देण्यात आले.

कोरोना महामारीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, रोज मजूर व व्यवसायी या सर्वांचे बेहाल झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रा.पं.कडे येणारे विविध प्रकारचे कर नागरिकांनी भरले नाही. त्यामुळे ग्रा.पं. खात्यात पैसे नाही, अशा परिस्थितीमुळे ग्रा.पं.अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लहान मोठ्या गावातील पथदिव्यांचे वीज बिल भरण्यात आले नाही. यामुळे वीज वितरण विभागाने गावातील पथदिव्याचा वीज पुरवठा खंडित केला. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रा.पं.च्या खात्यात पैसे नसल्याने थकीत वीज बिल भरु शकत नाही. वीज वितरण कंपनीने या ग्रा.पं.च्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून गावातील सर्व पथदिव्यांचे वीज पुरवठा खंडित केले. पथदिव्यांचे वीज बिल भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार ग्रा.पं.ने आपल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदान निधीतून गावातील पथदिव्याचे वीज बिल अदा करण्याचे सूचित केले आहे, तसेच बंदीत अनुदानातून पाणी पुरवठ्याचे वीज बिलाचे देयक देण्याबाबत नमूद केले आहे. ग्रा.पं.च्या ग्रामसभेत, मासिक सभेत गावातील विकास कामाचे आराखडा मंजूर झाला असून, त्याप्रमाणे विकास कामावर हा निधी खर्च करणे, सरपंच, उपसरपंच व ग्रा.पं.च्या सदस्यांना बंधनकारक असल्याचे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात गोंदिया जिल्हा सरपंच सेवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष शशेंद्र भगत, तिगावचे सरपंच नरेंद्र शिवणकर, पिपरियाचे सरपंच मधू अग्रवाल, गुणेश रहांगडाले, तेजेंद्र हरिणखेडे, सोमेश रहांगडाले, सविता चव्हान, मालती ठाकरे, संतोष उईके, विजय भोयर, योगेश चौधरी यांचा समावेश होता.

............

तर तीव्र आंदोलन छेडणार

ग्रामपंचायत स्तरावरील पथदिवे व पाणी पुरवठ्याचे वीज बिल पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडून भरण्यात यावे व ज्या ग्रामपंचायतमधील पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. तो त्वरित जोडण्यात यावा. सरपंच संघटनेच्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा सरपंच सेवा महासंघ गोंदिया जिल्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.