आदेश निघाले; पण मोफत रेती मिळणे झाले कठीण

जिल्ह्यात सन २०२०-२१मध्ये रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एकूण ३७,६४० घरकुल मंजूर करण्यात आले. या लाभार्थींना पहिला आणि दुसरा हप्ता देण्यात आला. मात्र मागील वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आला, तर राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी रेती मिळणे कठीण झाले.

ठळक मुद्देलाभार्थी करीत आहेत पंचायत समितीची पायपीट : चार रेतीघाट केले राखीव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मागील वर्षी रेतीघाटांचे लिलाव झाले नाही त्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला, त्यामुळे लॉकडाऊन करण्यात आले. परिणामी रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पुन्हा लांबली. दरम्यान, घरकुल लाभार्थींची परवड होऊ नये यासाठी शासनाने घरकुल लाभार्थींना पाच ब्रास मोफत रेती वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील आदेश जिल्हा खनिकर्म विभागाने काढले. पण यानंतरही घरकुल लाभार्थींना मोफत रेती मिळणे कठीण झाले आहे.
जिल्ह्यात सन २०२०-२१मध्ये रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत एकूण ३७,६४० घरकुल मंजूर करण्यात आले. या लाभार्थींना पहिला आणि दुसरा हप्ता देण्यात आला. मात्र मागील वर्षी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आला, तर राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी न मिळाल्याने रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी रेती मिळणे कठीण झाले. परिणामी हजारो घरकुल लाभार्थींचे घरकुल बांधकाम रखडले आहेत. त्यामुळे त्यांची देयकेसुद्धा रखडली होती. 
यावर तोडगा काढत शासनाने घरकुल लाभार्थींना पाच ब्रास रेती मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, आमगाव, गोंदिया येथील चार रेतीघाट राखीव ठेवण्यात आले. तिरोडा तालुक्यात रेतीचे वितरणसुद्धा करण्यात आले. मात्र मागील काही दिवसांपासून पुन्हा ही प्रक्रिया रखडली असून, लाभार्थींना रेती मिळणे कठीण झाले आहे. 
वाळूचे दर गगनाला 
जिल्ह्यात रेतीघाटांचे लिलाव रखडल्याने रेती मिळणे कठीण झाले आहे. अशात रेतीमाफिया अतिरिक्त दराने रेतीची विक्री करीत आहे. रेतीचा प्रतिब्रास दर सध्या आठ हजार रुपये आहे. त्यामुळे अनेकांना गरजेपोटी रखडलेले बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजून रेतीची खरेदी करावी लागत आहे. रेतीचे भाव गगनाला भिडले असल्याने गोरगरीब घरकुल लाभार्थींना त्याचा फटका बसत आहे, तर रेतीमाफिया गब्बर होत असल्याचे चित्र आहे. 
 

केवळ सहा घाटांचे लिलाव 
जिल्ह्यात एकूण २७ रेतीघाट असून, यापैकी राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी मिळालेल्या दहापैकी सहा रेतीघाटांचे लिलाव नुकतेच करण्यात आले. मात्र त्यांचीसुद्धा प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे, तर काही तालुक्यात एकाही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नसल्याने बांधकाम करणाऱ्यांना रेती मिळणे कठीण झाले आहे. 
 

रकुलाचे बांधकाम अर्धवट झाले असून, रेती मिळत नसल्याने बांधकाम पूर्ण कसे करावे, असा बिकट प्रश्न निर्माण   झाला आहे. त्यामुळे देयकसुद्धा मिळत नसून आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
- कारणबाई बोपचे, इंदोरा बु. (घरकुल लाभार्थी)
तहसील कार्यालयाने घरकुल लाभार्थींना पिपरिया रेतीघाटांवरून रेती उपलब्ध करून दिली होती. मात्र या रेतीघाटाचा रेतीसाठा संपल्याने अद्यापही दुसऱ्या घाटावरून रेती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे आमचे घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहे.
- संगीता ठाकरे, इंदोरा बु. (घरकुल लाभार्थी)