अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाई

सिंचन विकास कार्यक्रम बंद झाल्यानंतरही बंधारा बांधकामासाठी नव्याने प्रशासकीय मंजूरी आणली गेली.

ठळक मुद्देपांजरा येथील बंधारा बांधकाम : आढावा बैठकीत अग्रवाल यांनी दिला इशारा

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : सिंचन विकास कार्यक्रम बंद झाल्यानंतरही बंधारा बांधकामासाठी नव्याने प्रशासकीय मंजूरी आणली गेली. मात्र लघु पाटबंधारे विभागाच्या लापरवाहीमुळे ग्राम पांजरा येथील बंधाºयाचे काम सुरू झाले नाही. परिणामी बंधाºयांचे काम पुन्हा रखडणार असल्याचे दिसते. असे झाल्यास मात्र संबंधीतांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी दिला. नागपूर विधानभवन येथे लघु पाटबंधारे विभागातील (स्थानिक स्तर) अधीक्षक अभियंत्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
आढावा बैठकीला अधीक्षक अभियंता पखाडे व ताले तसेच कार्यकारी अभियंता निखार यांच्यासह संबंधीत अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी, सन २०१४ मध्ये विदर्भ सिंचन विकास कार्यक्रम-१ अंतर्गत ग्राम पांजरा येथे बंधारा बांधकामाला मंजूरी मिळाली होती.
विभागाच्या लापरवाहीमुळे हे काम झाले नाही व परिणामी ३१ मार्च २०१७ रोजी विकास कार्यक्रम बंद झाल्यामुळे काम रद्द झाल्याचे सांगीतले. मात्र परिसराची गरज लक्षात घेत पुन्हा प्रयत्न करून १८ सप्टेंबर रोजी योजनेला मंजूरी मिळविली.
आता तीन महिने होत असतानाही काम सुरू करण्याची विभागाची तयारी दिसत नाही. सध्या नदी-नाल्यांना पाणी नसल्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊ शकते. येत्या सहा महिन्यांत बंधाºयांचे काम पूर्ण झाल्यास खरिपाचा लाभ शेतकºयांना मिळणार अशी अपेक्षा आमदार अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. अशात विभागाच्या लेटलतिफीमुळे हे काम प्रभावीत झाल्यास मात्र संबंधितांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा आमदार अग्रवाल यांनी दिला.
यावर अधीक्षक अभियंत्यांनी या संदर्भात कार्यकारी अभियंत्यांकडून पूर्ण माहिती घेतली व बांधकामासाठी भू-संपादनाची गरज नसल्यामुळे लवकरच निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून काम सुरू करणार असल्याचे सांगीतले.
तसेच अधीक्षक अभियंता पखाडे यांनी, लवकरात लवकर काम सुरू करून दिलेल्या कालावधीत हे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

१०० हेक्टर शेतीला सिंचनाची सोय
ग्राम पांजरा येथील कोल्हापुरी बंधाºयामुळे १०० हेक्टर शेतीला सिंचनाची सोय होणार आहे. यामुळे आमदार अग्रवाल यांनी या बंधाºयासाठी ३.५० कोटींचा निधी राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाकडून १८ सप्टेंबर २०१७ मध्ये मंजूर करवून घेतला होता. मागील तीन-चार वर्षांपूर्वी या बंधारा बांधकामाचे शासकीय कार्यक्रम घेऊन भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र आता आमदार अग्रवाल यांनी आढावा बैठकीत बंधारा बांधकामासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले असून लवकरच बांधकाम सुरू होणार असल्याचे दिसते.