धान उत्पादक शेतकऱ्यांची यंदा पुन्हा होणार कोंडी !

धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने वाढली अडचण : पोर्टलवर अद्याप नोंदणी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करून हमीभावाने धान खरेदी करते पण यंदा अद्यापही शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील धान उत्पादक दीड लाखांवर शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे तर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

जिल्ह्यातील बरेच शेतकरी हलक्या धानाची लागवड करतात. हलके धान हे दिवाळीपूर्वी निघत असल्याने शेतकरी हलक्या धानाची विक्री करुन त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून दिवाळी साजरी करतात. हीच बाब लक्षात घेऊन दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात धान खरेदीला सुरुवात केली जाते. यंदा शासनाने धानाला प्रति क्विंटल २३३० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाहेर यापेक्षा अधिक दर मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदीसाठी पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात केली नाही. त्यामुळे नोंदणीच सुरू झाली नाही तर धान खरेदीला सुरुवात कधी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दिवाळीपूर्वी धानाची विक्री करुन उधार उसनवारी व सण उत्सव साजरे करण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न सुध्दा भंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांची यंदाही कोंडी होण्याची शक्यता आहे तर गरज भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दराने धानाची विक्री करण्याची वेळ आली आहे. 

हलक्या धानाची कापणी मळणी सुरू 
जिल्ह्यात यंदा खरिपात १ लाख ९६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. त्यात हलक्या धानाचे क्षेत्र सर्वाधिक होते. सध्या हलक्या धानाची कापणी आणि मळणी जोरात सुरू आहे. काही शेतकरी हलके धान विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणत आहे. पण शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना अल्प दराने धानाची विक्री करावी लागत आहे.

खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या विषयावर मुंबईत आज बैठक 
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे शासकीय धान खरेदी केंद्र व ऑनलाइन नोंदणी सुरू करण्याच्या संदर्भात मंगळवारी (दि.८) मुंबई मंत्रालयात बैठक आयोजित केली असल्याची माहिती या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या बैठकीत या दोन्ही विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.