परसटोलाची जि.प.शाळा भरते तंबूत

जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजीटल झाल्या असे सांगणाऱ्या शिक्षण विभागाचे चित्र अंत्यत विदारक आहे. नक्षलग्रस्त भागातील शाळा इमारतीची दैनावस्था आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग मात्र केवळ शाबासकी मिळविण्यात तर जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी आॅलवेलचा देखावा निर्माण करण्यात मश्गुल आहेत.

ठळक मुद्देशिक्षणाच्या आईचा घो : १६ सप्टेंबरला गावकरी ठोकणार शाळेला कुलूप

संतोष बुकावन।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजीटल झाल्या असे सांगणाऱ्या शिक्षण विभागाचे चित्र अंत्यत विदारक आहे. नक्षलग्रस्त भागातील शाळा इमारतीची दैनावस्था आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग मात्र केवळ शाबासकी मिळविण्यात तर जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी आॅलवेलचा देखावा निर्माण करण्यात मश्गुल आहेत. नक्षलग्रस्त भागात मात्र शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले आहेत. हे परसटोला येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी तंबूत आसनस्थ होऊन शिक्षण घेत असल्यावरुन स्पष्ट होते.
नक्षलग्रस्त भागात आदिवासीबांधव राहतात. त्यांना कसही शिक्षण दिल तरी चालते असा कदाचित प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा समज आहे. नक्षलग्रस्त भागाकडे कुणीही ढुंकून पाहात नाही किंवा त्यांचे कुणी ऐकतही नाही. हे एकवार परसटोला येथील वास्तवातून उघड झाले आहे. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील खडकी, शिवरामटोला, धमदीटोला, इळदा शाळेच्या इमारती अगदी जर्जर झाल्या आहेत. वारंवार पाठपुरावा करुनही वर्गखोल्या मागणीकडे कानाडोळा केला जातो. एखादेवेळी दुर्दैवी घटना घडू शकते. सर्व शिक्षा अभियानाचा बांधकाम विभाग व या विभागाचे अधिकारी वातानुकूलीत खोलीत बसून नियोजन करतात. नक्षलग्रस्त, आदिवासी भागातील शाळा व शैक्षणिक प्रगतीकडे त्यांचे अजिबातच लक्ष नाही. ही बाब शाळा भेटी पुस्तिकेवरुन सिध्द होते.
परसटोला येथे जि.प.ची वर्ग १ ते ७ पर्यंतची शाळा आहे. येथे गोरगरीबांची १४३ मुले शिक्षण घेतात. शिक्षकांची संख्या ७ आहे. विज्ञान विषय शिकविणारे विषयतज्ञ नाहीत. या शाळेतर्फे जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत तयार करण्यासंदर्भात १० आॅक्टोबर २०१६ व ४ डिसेंबर २०१७ रोजी शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष युवराज गहाणे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने जि.प.चे अध्यक्ष, शिक्षण समितीचे सभापती व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आपली कैफियत मांडली. पं.स.चे सभापती व गटविकास अधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र यानंतरही काहीच उपयोग झाला नाही. परसटोला शाळेच्या इमारतीचा स्लॅब गळतो. स्लॅब समतल नाही. भिंती सतत ओल्या असतात. इमारतीला कॉलम नाहीत. ठिकठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. गावकºयांनी लोकवर्गणी गोळा करुन इमारतीवर प्लास्टीकचे आच्छादन टाकले. विटाच्या कालमने भिंतीची जागा सोडल्याने केव्हाही दुर्घटनेची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण पाल्यांना शिक्षण ग्रहण करण्यासाठी पाठवितो. इमारती बोलक्या व सुव्यवस्थित असल्या पाहिजे हा पालकांचा हेतू असतो. मात्र शाळेच्या दोन इमारतीतील पाच वर्गखोल्या जर्जर असल्याचे गावकऱ्यांच्या निदर्शनास आले. तेव्हा पालकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विद्यार्थ्याना दुखापत होऊ नये म्हणून लोकवर्गणीतूनच शाळेच्या पटांगणावर तंबू तयार केला. या तंबूत तीन वर्ग भरविले जात आहेत. इमारत अत्यंत धोकादायक आहे.

आश्वासनाची खैरात
ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकसभेने या बाबीची गंभीरतेने दखल घेऊन हा प्रश्न प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडे मांडला. काही लोकप्रतिनिधींनी कार्यालयात बसूनच ग्रा.पं.च्या १४ व्या वित्त आयोगातून या इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा सल्ला दिला. मात्र केवळ दुरुस्तीने चालणार नाही. नवीन इमारतीच आवश्यकता आहे. हे ऐकून घ्यायला कुणीही तयार नाही, केवळ आश्वासनांची खैरात होत आहे.

लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष
१ सप्टेंबरपासून विद्यार्थी तंबूत बसून शिक्षण घेत आहेत. मात्र यानंतरही प्रशासन अथवा लोकप्रतिनिधीना दखल घ्यावी असे वाटले नाही. जि.प.सदस्य व पंचायत समिती सदस्याने अद्यापही तंबूत बसून शिक्षण ग्रहण करणाºया विद्यार्थ्याची आपबिती ऐकून घेतली नाही. या विभागाचे अधिकारी अजूनही शाळेत पोहचले नाहीत. ग्रामपंचायतने यात पुढाकार घेतला. त्यांनी सुध्दा २३ आॅगस्ट रोजी मासीक सभेत ठराव पारित करुन संबंधिताना पाठविला. शालेय पालक सभेने सुध्दा ठराव पारित केला आहे. लोकप्रतिनिधी या घटनाक्रमापासूनच अनभिज्ञ आहेत. हे त्यांच्या शाळेला भेट न देण्यावरुन लक्षात येते.