शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांचे हस्ताक्षर अभियान

खासगी शाळांकडून दरवर्षी सक्तीची शुल्कवाढ केली जात आहे.तसेच शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर लादली जात आहे. यामुळे पालकांना दरवर्षी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शिक्षण विभागाने खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीला लगाम लावावा. शुल्क वाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.

ठळक मुद्देखासगी शाळांवर कारवाईची मागणी : शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खासगी शाळांकडून दरवर्षी सक्तीची शुल्कवाढ केली जात आहे.तसेच शाळेतूनच पाठ्यपुस्तके घेण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर लादली जात आहे. यामुळे पालकांना दरवर्षी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शिक्षण विभागाने खासगी शाळांच्या शुल्क वाढीला लगाम लावावा. शुल्क वाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे. यासाठी हस्ताक्षर मोहीम राबविली जात आहे.
मागील दहा वर्षांपासून शहरासह ग्रामीण भागात इंग्रजी व सीबीएसससी पॅटनवर आधारीत खाजगी शाळांचा सुळसुळाट वाढला आहे. आजघडीला १५० च्या वर खाजगी शाळा संचालित आहेत. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत तसेच शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या मार्फत तसेच केंद्राच्या समिती मार्फत खासगी शाळांना फी आकरणीचे अधिकार देण्यात आले आहे, असे असले तरी फी आकरतांना शाळेत गठीत पालक, शिक्षक समितीच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मात्र खाजगी शाळा संचालक ही समिती फक्त कागदोपत्री दाखवून आपल्या मर्जीने प्रत्येक वर्षी फी वाढ करण्याचा निर्णय घेत असतात. मागील २-३ वर्षात शहरातील अनेक शाळांमध्ये नर्सरी ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात फी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ज्या पालकांनी शुल्क भरले नाही, त्यांच्या पालकांना परीक्षेसह वंचित ठेऊन अधिकचे शुल्क ही आकारण्यात येते.
एकंदरित खासगी शाळांचा मनमानी कारभाराने पालक त्रस्त होऊ लागले असून याचा उद्रेकही आता गोंदिया शहरात होऊ लागला आहे. ही धुरा शहरातील काही सुज्ज्ञ नागरिकांनी धरली असून एनएसयुआयच्या वतीने खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभारावर लगाम लागावा व नियमानुसार खाजगी शाळांनी फी वाढ करावी. यासाठी हस्ताक्षर अभियानाला सुरूवात केली आहे. हे अभियान २१ मे पासून सुरू करण्यात आले. पहिल्याच दिवसी मोठ्या संख्येने पालकांनी या अभियानात सहभागी होऊन हस्ताक्षर नोंदणी केली आहे.
यंदाच्या वर्षाचे नवीन शैक्षणिक वर्ष १० जूनच्या जवळपास सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी शाळांनी शैक्षणिक शुल्क कमी करावे व सर्व खाजगी संस्था चालकांनी पीटीएचे गठन करावे व शिक्षणाच्या अधिकाराचे पालन करावे, हा त्या मागील उद्देश आहे. या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे. या अभियानाची दखल शासन प्रशासनाने घ्यावी व खाजगी शाळा संचालकांनी फी दरवाढीवर अंकुश लावावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या आंदोलनात एनएसयूआयचे जिल्हाध्यक्ष हरीश तुळसकर, आलोक मोहंती यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.