पटेल, कुकडेंच्या प्रश्नांवर अधिकारी निरुत्तरीत

खरीप हंगामाला सुरूवात झाली तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. अनुदानावर बियाणे वाटपाचे निर्देश असताना शेतकऱ्यांकडून पूर्ण पैसे वसूल केले जात आहे. यामुळे आधीच नैसर्गिक संकटामुळे त्रस्त असलेला बळीराजा प्रशासनाच्या दप्तर दिंरगाईमुळे हैराण झाला आहे.

ठळक मुद्देसर्वसामान्यांच्या समस्या गांभीर्याने घ्या : आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगामाला सुरूवात झाली तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. अनुदानावर बियाणे वाटपाचे निर्देश असताना शेतकऱ्यांकडून पूर्ण पैसे वसूल केले जात आहे. यामुळे आधीच नैसर्गिक संकटामुळे त्रस्त असलेला बळीराजा प्रशासनाच्या दप्तर दिंरगाईमुळे हैराण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांना बी-बियाणे वेळीच उपलब्ध करुन देऊन त्यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. खा. प्रफुल्ल पटेल व मधुकर कुकडे यांनी दिले. तसेच सर्व सामान्यांशी निगडीत विविध प्रश्न उपस्थित केले. यावर अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने अधिकारी निरुत्तरीत झाल्याचे चित्र आढावा बैठकीत होते.
खा.पटेल व कुकडे यांनी सोमवारी (दि.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला माजी आमदार राजेंद्र जैन, दिलीप बंसोड, जि.प. सदस्य गंगाधर परशुुरामकर, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम. राजा दयानिधी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जायसवाल, सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता सोनटक्के, जिल्हा कृषी अधिक्षक इंगळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरूवातीला खा.पटेल व कुकडे यांनी अधिकाऱ्यांनाकडून त्यांच्या विभागातंर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. तसेच किती निधी उपलब्ध हे जाणून घेतले. त्यानंतर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ अद्यापही पात्र पूर्ण लाभार्थ्यांना मिळाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना हंगाम सोडून पीक कर्जासाठी बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. तर राष्ट्रीयकृत बँकाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. मात्र हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना वेळीच खते, बियाणे कसे उपलब्ध होतील याचीे काळजी घेण्याचे निर्देश कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. पावसाळ्याला सुरूवात झाली असून जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधसाठा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना पैसे मोजून बाहेरुन औषधे खरेदी करावी लागत आहे. एकीकडे शासन रुग्णांना नि:शुल्क औषधे उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करीत आहे. तर दुसरीकडे रुग्णालयात रुग्णांना औषधे मिळत नसल्याचे वास्तव असल्याचे खा. पटेल यांनी सांगितले. रुग्णांना वेळीच औषधे मिळाली पाहिजे याची काळजी घेण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकारी बलकवडे यांनी गांर्भीयाने दखल घेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषध साठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. खा.पटेल यांनी जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या स्थितीवरुन बांधकाम विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. रस्त्यांची अत्यंत दयनिय अवस्था झाली असून वाहन चालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र बांधकाम विभाग जिथे रस्त्यांची गरज नाही तिथे रस्ते तयार व दुरूस्तीची कामे करीत आहे. हा अनागोंदी कारभार यापुढे खपवून घेतला जाणार नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्यास सांगितले. गोसेखुर्द, धापेवाडा, बावनथडी, रजेगांव - काटी उपसा सिंचन योजना, झांशीनगर व इतर सिंचन योजनांचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील सर्व सामान्य नागरिकांच्या समस्यांची वेळीच दखल घेवून त्या मार्गी लावा असे निदेश खा.पटेल यांनी बैठकीत दिले. या वेळी माजी.आ.जैन, बन्सोड यांनी सुध्दा जिल्ह्यातील घरकुल बांधकाम, वनहक्क पट्टे वाटप, मनरेगाची कामे, जलयुक्त शिवारची कामे, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह आणि त्यांच्या स्कॉलशिपचा मुद्दा उपस्थित केला.
खा.पटेल व कुकडे यांनी सर्वसामान्यांच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अधिकाºयांनी तयारी करुन न आल्याने चांगलीच तारांबळ उडाली होती.
सातबाराचे शुल्क किती?
शासनाने शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध करुन दिला. मात्र आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी २३ रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा खा.पटेल यांनी उपस्थित केला. शासनाने यासाठी किती शुल्क निश्चित केले आहे असा सवाल उपस्थित केला असता संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडाली होती. १५ रुपये शुल्क असल्याचे सांगितले. मात्र आपण अद्यापही या संबंधीचा जीआर वाचला नसल्याची कबुली अधिकाऱ्याने दिल्याने सातबाराकरीता नेमके शुल्क किती असा प्रश्न निर्माण झाला.
शहरातील रस्त्यांची दुरूस्ती करा
शहरातील पाल चौक ते तिरोडा नाक्याकडे जाणाऱ्या मार्गाची अत्यंत दयनिय अवस्था झाली आहे. याच मार्गावर सर्वाधिक शाळा महाविद्यालये आहेत. दररोज २० ते २५ हजार विद्यार्थी या मार्गाने ये-जा करतात. मात्र रस्ते खराब असल्याने त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नगर परिषद व बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष देऊन रस्त्यांची दुरूस्ती करण्याचे निर्देश खा.पटेल यांनी दिले.
मनरेगाचे ३७ कोटी रुपये थकले
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्वाधिक मजुरांना कामे उपलब्ध करुन दिल्याचा दावा करीत पाठ थोपटून घेतली होती. मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील कुशल कामावरील मजुरांची मजूरी आणि लाभार्थ्यांचे देयके थकीत असल्याचा मुद्दा माजी. आ.जैन व बन्सोड यांनी उपस्थित केला. त्यावर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ३७ कोटी रुपयांची देयके निधी अभावी थकीत असल्याची कबुली दिली.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर वीज विभाग बिनधास्त
जिल्ह्यातील १६८ शाळांच्या इमारतींवरुन विद्युत लाईन गेली आहे. त्यामुळे एखाद्या वेळेस मोठी घटना घडल्यास विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शाळांच्या इमारतींवरुन गेलेले विद्युत तार हटविण्यात यावे, असा प्रस्ताव जि.प.ने अनेकवेळा वीज वितरण कंपनीला पाठविला. मात्र त्यांनी अद्यापही याची दखल घेतली नाही. या मुद्दावर वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाºयांनी निधी उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न प्रलबिंत असल्याचे सांगितले.