केरोसीन विक्रेत्यांना २० हजार रुपये मासिक मानधन द्या ()
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2021 04:25 AM2021-02-15T04:25:39+5:302021-02-15T04:25:39+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नवेगावबांध : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील काही जिल्ह्यांत नाहीच्या बरोबर केरोसीन देऊन बाकीचे सर्व जिल्हे केरोसीनमुक्त केल्यामुळे ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवेगावबांध : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील काही जिल्ह्यांत नाहीच्या बरोबर केरोसीन देऊन बाकीचे सर्व जिल्हे केरोसीनमुक्त केल्यामुळे राज्यातील केरोसीन विक्रेते बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. राज्य शासनाने तामिळनाडू राज्याप्रमाणे केरोसीन धोरण ठरवून २० हजार रुपये मासिक मानधन केरोसीन विक्रेत्यांना देण्याची मागणी केरोसीन हाॅकर्स-रिटेलर्स फेडरेशनचे अर्जुनी मोरगाव तालुकाध्यक्ष रेवचंद शहारे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री व अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे.
राज्य शासनाने सन १९९७मध्ये पारंपरिक परवानाधारकांना वारसा हक्क लागू केला आहे. परवाने समाप्त केल्यास शासनाच्या आदेशाची शासनाकडूनच अवहेलना होईल. वारसाच्या नावाने परवाना देताना वारसाचा संपूर्ण चरितार्थ याच व्यवसायावर अवलंबून असावा, अशी अट शासन निर्णयामध्ये घातली होती. मग हा व्यवसाय शासनाने जर बंद केला तर परवानाधारक व त्यानंतर त्यांच्या वारसाजवळ कोणताही दुसरा व्यवसाय नसल्यामुळे आपल्या परिवारचे पालन-पोषण कसे करणार? या बाबीवर शासनाने गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. गॅसधारकाच्या घरी गॅस ऐनवेळी संपल्यास वेळेवर गॅस मिळत नाही. त्यावेळेस स्वयंपाकाकरिता व वीज गेल्यावर दिवाबत्तीकरिताही केरोसीन मिळत नाही, अशी स्थिती असताना गॅसधारकांना केरोसीन देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश नसून, शासनाने आपले केरोसीन धोरण ठरवून केरोसीन ही जीवनावश्यक वस्तू असून, केरोसीन गॅसधारकांना देणे बंद केले आहे. याबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभाग सचिवांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. २१ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालय, नागपूर येथे शासनाचे वकील हजर झाले नाहीत. दुसरीकडे तामिळनाडू राज्यात तेथील केरोसीन धोरणानुसार विक्रेत्यांना मानधन दिले जात आहे. अन्य राज्यात गॅसधारकांना केरोसीन मिळत आहे.
......
महिन्याला तीन लीटर केरोसीन द्यावे
महाराष्ट्र शासनाने राज्य केरोसीनमुक्त करण्याचे षड्यंत्र रचून केरोसीन विक्रेते व जनतेवर अन्याय केला आहे. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे केरोसीन धोरण आखून, केरोसीन विक्रेत्यांना मासिक २० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे व गॅसधारकांना महिन्यातून २-३ लीटर अनुदानित दराने केरोसीन द्यावे, अशी मागणी केरोसीन हाॅकर्स युनियनने केली आहे. यासाठी तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांना तालुका केरोसीन हाॅकर्स युनियनचे अध्यक्ष रेवचंद शहारे व हिवराज राऊत यांनी निवेदन दिले आहे.