शेतकऱ्यांचे १५० कोटीचे चुकारे, बोनस थकले

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील धानावरील बोनस आणि रब्बी हंगामात विक्री केलेल्या धानाचे १५० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत.

ठळक मुद्देपुन्हा महिनाभर प्रतीक्षाचखरीप हंगाम अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील धानावरील बोनस आणि रब्बी हंगामात विक्री केलेल्या धानाचे १५० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत.परिणामी शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम अडचणीत आला असून त्यांच्यावर उधार उसनवारी करुन वेळ मारुन नेण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडून शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यंदा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने गेल्या खरीप हंगामातील ३० लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने १० लाख क्विंटल धान खरेदी केली होती. शासनाने मागील वर्षी धानाला २०० रुपये दरवाढ आणि प्रती क्विंटल ५०० रुपये बोनस जाहीर केला होता. दरवाढ आणि बोनसची एकूण रक्कम मिळून शेतकऱ्यांना ७०० रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे मिळणार होती. याचा लाभ केवळ ५० क्विंटलपर्यंत धानाची विक्री केल्यानंतर मिळणार होता. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या जिल्ह्यातील ९३ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता. बोनससाठी एकूण १९३ कोटी रुपयांची गरज होती. यापैकी ११० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला महिनाभरापुर्वी प्राप्त झाला आहे. तर ८३ कोटी रुपयांचा बोनसचा निधी अद्यापही शासनाकडून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला प्राप्त झाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना बोनसचे वाटप करणे ठप्प झाले आहे. तर हीच स्थिती रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे. रब्बी हंगामात आत्तापर्यत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन ५ लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळाने २ लाख ५० हजार क्विंटल धानाची खरेदी केली आहे. मात्र दोन्ही विभागाकडे चुकारे करण्यासाठी अद्यापही निधी उपलब्ध झालेला नाही. एकट्या जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे शेतकऱ्यांचे चुकाऱ्याचे ७० कोटी रुपये थकले आहे. बोनस आणि चुकाऱ्याची एकूण रक्कम पाहता १५० कोटी रुपयांची गरज असून हा निधी शासनाकडून केव्हा प्राप्त होणार याबाबत अनिश्चतता आहे. बोनस आणि चुकाऱ्याची रक्कम थकल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली असून खरीप हंगामाचे नियोजन कसे करायचे असा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला आहे.

पुन्हा करावी लागणार महिनाभराची प्रतीक्षा
कोरानामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने शासनाच्या विविध महसुली उत्पन्नात घट झाली आहे. याचाच परिणाम विविध बाबींवर झाला आहे. शासनाकडे निधीचा अभाव असल्याने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला धानाचे चुकारे करण्यासाठी निधी प्राप्त होण्यास विलंब होत आहे.चुकारे आणि बोनसची रक्कम वाटप करण्यासाठी निधी प्राप्त होण्यास पुन्हा महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे या विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.