लोक अदालतींत १२८ प्रकरणांचा निपटारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 1, 2018 10:33 PM2018-03-01T22:33:47+5:302018-03-01T22:33:47+5:30
जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कमलाकर कोठेकर यांच्या मार्गदर्शनात राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली.
ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कमलाकर कोठेकर यांच्या मार्गदर्शनात राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत घेण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतींमध्ये १२८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
जिल्हा न्यायालयातील राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सत्र न्यायाधीश येथे एस.आर. त्रिवेदी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर इशरत ए.शेख/नाजीर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.एच. खरवडे, सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर २ रे ए.बी. तहसीलदार, सहदिवाणी न्यायाधीश ३ रे ए.एस. जरुदे, सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ४ थे वासंती मालोदे, सहदिवाणी न्यायाधीश ५ वे एन.आर. ढोके उपस्थित होते.
सर्व न्यायाधीशांनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच उपस्थित पक्षकारांना केसेस निकाली काढण्याबाबत मार्गदर्शन केले. संपूर्ण जिल्ह्यात तडजोडीकरिता एकूण दिवाणी २७९ व फौजदारी ११३३ असे एकूण १४१२ प्रकरणे ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी दिवाणी १८ व फौजदारी ११० प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. त्यामध्ये १५ लाख १० हजार २८ रूपये एवढा महसूल सरकार जमा करण्यात आला.
या सोबतच ३ हजार ४९२ पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे बँकेचे व बीएसएनएल तसेच व्होडाफोन व फायनान्स कंपनीचे प्रकरणे ठेवण्यात आले होते.
त्यापैकी ७३ प्रकरणांमध्ये आपसी तडजोड करण्यात आली. त्यामध्ये २४ लाख २ हजार २५९ रूपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली. सदर राष्ट्रीय लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
तंटामुक्त समित्यांची गती मंदावली
न्यायालयाच्या व पोलिसांच्या डोक्यावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. या मोहिमेमुळे एका वर्षात लाखो तंटे सामोपचाराने सोडविण्यात आले. वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तडजोडयोग्य तंट्यांनाही महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समित्यांनी मिटविले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने मागील चार-पाच वर्षापासून या मोहिमेकडे दुर्लक्षकेल्यामुळे तंटामुक्त मोहीम राबविणाºया समित्यांनी तंटे सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.