ग्रामीण भागातील जनता शासकीय योजनांपासून दूर

केशोरी : गोंदिया जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी या आदिवासी भागातील जनता शासकीय योजनांपासून कोसो दूर जात असल्याचे चित्र आहे.

आदिवासी भागात असलेल्या प्रत्येक घरांमधील व्यक्तींचे दैनंदिन जीवन उंचावण्यासाठी शासनाने विविध लोकपयोगी योजना कार्यान्वित करुन योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न असले तरी या भागातील गावांची वास्तविक स्थिती पाहता बऱ्याच शासकीय योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे या आदिवासी भागातील जनता शासकीय योजनांपासून कोसो दूर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ग्रामपंचायतीमध्ये आमसभेचे आयोजन करण्यात आले नाही. बोटांवर मोजण्याएवढ्याच काही ग्रामपंचायतींनी कोरोनाचे नियम पाळून ग्रामसभा घेतल्याची माहिती आहे. काही गावांत ज्या गरजू कुटुंबांना राहत्या घराची अत्यंत आवश्यकता आहे, त्यांना घरे मंजूर न करता गरज नसणाऱ्या कुटुंबांना घरे मंजूर झाल्याचे प्रकार कमी झाले आहेत.

..........

या समस्या झाल्या निर्माण

काही गावांतील गाव, रस्ते पूर्णत: खराब झाले आहेत; परंतु दुरुस्ती करण्यात आली नाही. काही शेतकऱ्यांना अजूनही वनहक्क जमिनीचे पट्टे मिळाले नाहीत. काही शेतकऱ्यांना वनहक्क जमिनीचे पट्टे मिळाले तर त्यांनी त्या जमिनीत उत्पादित केलेले धान पिकाची खरेदी आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर केली जात नाही. काही गावांमधून आदिवासी विकास महामंडळाचे ग्रेडर शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन ऑनलाईन नोंदणी करण्याची कामे करीत आहेत.

..........

रोजगाराचा प्रश्न झाला गंभीर

श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार, वयोवृद्ध पेन्शन योजना, दिव्यांग पेन्शन योजनेपासून अनेक लाभार्थी अजूनही वंचित आहेत. या आदिवासी भागातील गावांमध्ये रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. रोजगार हमीची कामे सुरू केली गेली नाहीत. यासारख्या अनके शासकीय लोकोपयोगी योजना राबविल्या जात नसल्याने रोजगाराचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. कोरोना महामारीत हातात कोणतेही काम नसल्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी या परिसरातील नागरिकांना परराज्यांत धाव घ्यावी लागत आहे.