जि.प.च्या स्थायी सभेत इंदिराला मिळाले घरकूल

केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे. सडक-अर्जुनी तालुक्याच्या डोंगरगाव येथील इंदिरा यशवंत कोरे (५५) या निराधार महिलेची मागील पाच वर्षांपासून घरकुलासाठी पायपीट सुरू आहे, असे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले.

ठळक मुद्देपरशुरामकर यांचा पुढाकार : अखेरच्या स्थायी समितीवर भाजपचा बहिष्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र आणि राज्यातील विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला आहे. सडक-अर्जुनी तालुक्याच्या डोंगरगाव येथील इंदिरा यशवंत कोरे (५५) या निराधार महिलेची मागील पाच वर्षांपासून घरकुलासाठी पायपीट सुरू आहे, असे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले. या वृत्ताला घेऊन जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी स्थायी समितीच्या सभेत मुद्दा मांडला असता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र ठाकरे यांनी त्या महिलेला महाराष्टÑ ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून घरकूल उभारून देण्याचे निर्देश संबंधित खंडविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
इंदिरा कोरे या घरकुलसाठी मागील पाच वर्षांपासून शासकीय कार्यालयाच्या पायºया झिजवित होत्या. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यामुळे दोन मुली आणि घराची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर अहे. मोलमजुरी करुन त्यांनी दोन्ही मुलींचे लग्न केले. यानंतर त्या घरी एकट्याच राहत होत्या.
पाच वर्षांपूर्वी त्यांचे राहते घर पडले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे संकट निर्माण झाले. आधीच मोलमजुरी करुन जीवन जगत असतानाच घर पडल्याने त्यांच्यावर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली. दारिद्रय रेषेखालील यादीतही त्यांचे नाव नसल्यामुळे त्यांना घरकूल कसा द्यावा ही देखील बाब प्रशासनापुढे होती. परिणामी घरकुलसाठी चकरा मारूनही इंदिरा कोरे यांना घरकुल मिळत नव्हते. ही बाब ‘लोकमत’ने बातमीच्या माध्यमातून पुढे आणली. ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेल्या या वृत्ताला घेऊन जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी शुक्रवारी (दि.२९) झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला व त्याचे फलीतही मिळाले.
चर्चा बहिष्काराचीच
जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व भाजप अशी अभद्र युती आहे. या अभद्र युतीचे अडीच वर्ष पूर्ण होत असून जानेवारी महिन्यात नवीन पदाधिकाºयांची निवड होणार आहे. जून्या पदाधिकाऱ्यांची ही अखेरची स्थायी सभा शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत घेण्यात आली. या सभेत बांधकाम विभागाच्या ३०५४ व ५०५४ या लेखाशिर्षातील बांधकाम सभापतींनी मंजूर केलेल्या कामांवर काहींचा आक्षेप असल्यामुळे ती कामे दुरूस्त करण्यासाठी अध्यक्षांनी या स्थायी समितीच्या सभेत पुन्हा विषय ठेवले होते. बांधकाम सभापतींनी मंजूर केलेल्या कामांना विरोध झाल्यामुळे त्या कामांची यादी दुरूस्त करून सभेत पुन्हा ठेवण्यात आल्याने बांधकाम सभापती रचना गहाणे, अल्ताफ पठाण, पशू संवर्धन सभापती छाया दसरे, रजनी कुंभरे या सभा सोडून सभागृहाबाहेर निघून गेल्या. समाज कल्याण सभापती देवराज वडगाये यांची या सभेला अनुपस्थिती होती. भाजपने या स्थायी समितीच्या सभेवर बहिष्कार टाकला अशीच चर्चा सभागृहात होती.