शिक्षण विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल करणार

शिक्षणाचे बाजारीकरण करून खासगी शाळांकडून होत असलेली लूट पालकांच्या अंगलट येत आहे. पण यानंतरही शिक्षण विभागाकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही. याला विरोध करण्यासाठी संप्तत पालकांनी जन शिक्षा समिती गठीत केली आहे.

ठळक मुद्देजन शिक्षा समितीची तयारी : जन शिक्षा समिती सदस्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शिक्षणाचे बाजारीकरण करून खासगी शाळांकडून होत असलेली लूट पालकांच्या अंगलट येत आहे. पण यानंतरही शिक्षण विभागाकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही. याला विरोध करण्यासाठी संप्तत पालकांनी जन शिक्षा समिती गठीत केली आहे. खासगी शाळांच्या या मनमर्जी कारभारावर अंकुश लावता यावे यासाठी जन शिक्षा समिती आपल्या लढ्यांतर्गत शिक्षण विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे समितीचे सदस्य दुर्गेश रहांगडाले शुक्रवारी (दि.३१) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पत्रकार परिषदेला समितीचे सुयोग चव्हाण, राजेश कनोजिया, हर्षल पवार, प्रतीक कदम, अ‍ॅड. अर्चना नंदघळे, भावना कदम उपस्थित होते. चव्हाण यांनी, खासगी शाळांच्या मनमर्जी धोरणा विरोधात एकट्याने विरोध करून काहीच होत नसल्याचा अनुभव आल्याने पालकांना एकत्रीत करून या विरोधात लढा देण्यासाठी जन शिक्षा समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगीतले. या समितीच्या माध्यमातून सध्या शाळांना भेट देवून शाळासाठी ठरवून देण्यात आलेल्या नियमांबाबत चर्चा केली जात असल्याचेही सांगीतले. एका शाळेने पालक-शिक्षक समितीचे गठन केले असून अन्य एका शाळेने पुस्तकांची खरेदी बाजारातून करता येणार असल्याचेही स्वीकार केल्याची माहिती दिली.
दुर्गेश रहांगडाले यांनी, आतापर्यंत जिल्हाधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत कळविण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही कुठलीच कारवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे आता पालकांसह मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांपर्यंतही जाण्याची तयारी असल्याचे सांगीतले. शिवाय शिक्षण विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल करणार असून गरज पडल्यास आंदोलनही करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले.
गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे
शहरातील एका नामाकिंत खासगी शाळेच्या गणवेशाचा विषय उपस्थित करण्यात आला. शाळेकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश विक्री केले जात असताना त्याची गुणवत्ता तेवढीच उत्तम असणे गरजेचे आहे. यावर शाळा प्रशासनाकडून खास त्यांच्यासाठीच गणवेश तयार करवून घेतले जात असल्याचे सांगीतल जात आहे. मात्र त्या गणवेशाची गुणवत्ता कापड व्यावसायीकाकडून तपासून घेतली असता त्यांनी गणवेशाची गुणवत्ता ९९ टक्के खराब असल्याचे सांगीतले.यावरून शाळांकडून पैसे घेवूनही विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल व लूट करीत असल्याचे चित्र आहे. पुस्तकांवर स्वत:चे स्टीकर लावून वाढीव दराने पुस्तकांची विक्री केली जात असल्याचा प्रकारही उघडकीस आणून दिला.
शिक्षण उपसंचालकांच्या पत्राला तिलांजली
नागपूर विभागांतर्गत सर्व सीबीएसई शाळांच्या प्राचार्य व मुख्याध्यापकांसाठी २४ एप्रिल २०१७ रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी एक पत्र काढले होते. त्यात सर्व शाळांना एनसीआरटी प्रकाशित अभ्यासक्रमाची पुस्तके विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी वापरणे अनिवार्य आहे. शाळेतून वह्या, शैक्षणिक साहित्य, दफ्तर खरेदीबाबत आग्रह करू नये, पालक-शिक्षक समितीने सर्वानुमते ठरविलेले शिक्षण शुल्क आकारण्यात यावे. या व्यतिरीक्त कोणतेही शुल्क विद्यार्थ्यांना आकारले जावू नये, ठरविलेले शुल्क शाळेत नोटीस बोर्डवर लावण्यात यावे, शाळेत पात्र मुख्याध्यापक व शिक्षकांची नियुक्ती करावी व नियुक्तीला शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाचे सर्व नियम व अधिनियम शाळेत लागू असल्यासह १२ सूचना नमूद असल्याचे अ‍ॅड. नंदगळे यांनी सांगीतले. मात्र त्यातील कोणत्याही सूचनांचे पालन खासगी शाळांकडून होत नसल्याचा आरोप समितीच्या सदस्यांनी केला.
शहरातील विविध संस्थांचे समर्थन
जन शिक्षा समितीच्या माध्यमातून खासगी शाळांविरोधात छेडण्यात आलेल्या या लढ्याला शहरातील सिंधू सेना, पुस्तक विक्रेता संघ, आधार महिला संघटना व मारवाडी युवक मंडळाने समर्थन दिले आहे.