लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्याचे नियोजन करा

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध कृषिविषयक योजनांचा लाभ शेतकºयांना मिळाला पाहिजे. शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.

ठळक मुद्देपालकमंत्री बडोले : खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक, पीक विम्याबद्दल केली नाराजी व्यक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध कृषिविषयक योजनांचा लाभ शेतकºयांना मिळाला पाहिजे. शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त जमीन पीक लागवडीखाली कशी, येईल यादृष्टीने कृषि विभागाने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी आ. गोपालदास अग्रवाल, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि. प. कृषि समिती सभापती शैलजा सोनवाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे उपस्थित होते.
बडोले म्हणाले, पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विमा हप्ता भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्या शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाले तर हमखास भरपाई या योजनेंतर्गत मिळाली पाहिजे. पीक विमा काढून सुध्दा नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे शेतकºयांची या योजनेबाबत नाराजी आहे. यासाठी कृषि आयुक्तालयाकडे या योजनेसाठी नविन निकष तयार करावे, असा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाºयांना दिले.
या योजनेचा लाभ गावपातळीवर ग्रामपंचायत स्तरावरुन पैसेवारी काढून यावर्षीपासून मिळाला पाहिजे असे सांगितले. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले पाहिजे यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा. यावर्षी नविन शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत येत असल्यामुळे या शेतकºयांना देखील जास्तीत जास्त पीक कर्ज मिळाले पाहिजे. पीक कर्ज मागणारा जिल्ह्यातील कोणताही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता बँकांनी घ्यावी.
कृषि विभागाने कृषि केंद्र व रासायनिक खत विक्री केंद्राची योग्यप्रकारे तपासणी करावी. दुष्काळीस्थिती असलेल्या तालुक्यात ३५ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे त्या शेतकºयांची नुकसान भरपाईची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देश यावेळी दिले. तुडतुड्यामुळे ज्या शेतकºयांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना देखील मदत करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
यावर्षी मोठ्या प्रमाणात हरभरा व मक्याचे पीक अनेक शेतकऱ्यांनी घेतले. त्याची खरेदी करण्याची कार्यवाही पणन विभागाने करावी. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकरी यांत्रिक पध्दतीने शेती करतील यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करून शेतकºयांना यांत्रिकीकरणासाठी प्रोत्साहित करावे.
एकीकडे पाऊस येत नसल्यामुळे संरक्षीत शेतीचे क्षेत्र वाढवून या शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. शेतकºयांना पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँका माघारल्या आहेत.
या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकारी काळे यांनी सांगितले.
आढावा सभेला अग्रणी जिल्हा प्रबंधक दिलीप सिल्हारे, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक निरज जागरे, संबंधित यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते. संचालन तालुका कृषी अधिकारी घनश्याम तुमडाम यांनी केले तर आभार अश्विनी भोपळे यांनी मानले.
प्रगतिशील शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन घ्या
अलिकडेच जिल्ह्यातील शेतकरी सिक्कीमला अभ्यास दौऱ्यांवर जावून आले. त्या शेतकऱ्यांनी तेथील शेतीचे प्रयोग आपल्या शेतीत राबवून जास्तीत जास्त शेती सेंद्रीय पध्दतीने करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना धानाऐवजी पर्यायी पिकाकडे वळविण्यासाठी कृषि विभागाने त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे पालकमंत्री बडोले यांनी सांगितले.
नुकसान भरपाईसाठी २७ कोटीचा निधी
एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या काळात आलेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाºयामुळे शेती व फळपिकांचे ३५८९ हेक्टर क्षेत्रातील ९२९४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी ३ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.२०१७-१८ या वर्षात कमी पावसामुळे ३३ टक्केपेक्षा कमी व जास्त नुकसान झालेले १ लाख ८४ हजार ५२७ शेतकऱ्यांना मदतीसाठी २७ कोटी २० लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे सांगितले.
४०५ कोटी कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट
खरीप हंगाम २०१८ करीता महाबीज व खाजगी बियाणे कंपनीकडून ५६ हजार ५६५ क्विंटल भात, तूर, मुंग, उळीद, ढेंचा व इतर पिकाच्या बियाण्यांची मागणी केली आहे. चालू वर्षासाठी ६४ हजार ४२२ मे.टन रासायनिक खताची मागणी करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये ३४ हजार ९३८ शेतकºयांना राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व मध्यवर्ती बँकेकडून १५१ कोटी रु पयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. तर २०१८-१९ मध्ये याच बँकांना ४०५ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप, रब्बी सन २०१७-१८ मध्ये ४८ हजार २७८ कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा काढला. सन २०१७-१८ या वर्षात वीज जोडणी दिलेल्या कृषिपंपांची संख्या २२१३ इतकी होती. तर सन २०१८-१९ साठी २७१९ कृषिपंपांना वीज जोडण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याचे इंगळे यांनी सांगितले.
मदतीच्या निकषात बदल करा - आ. अग्रवाल
एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या काळात आलेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाºयामुळे ज्या शेतपिकांचे प्रत्यक्षात नुकसान झाले आहे. मात्र त्याचे योग्य सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. पीक विमा योजनेत महसूल मंडळ हा निकष असल्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. आता या योजनेत बदल करण्याची गरज आहे. गावपातळीवर नुकसान झालेल्या शेतकºयांना मोबदला मिळाला पाहिजे. कृषि पंपांसाठी पेड पेन्डींगसाठी निधी उपलब्ध झाला पाहिजे अशी मागणी आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी केली.