पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अखेर जीर्ण निवासस्थानांना ठोकले टाळे

कायदा, सुव्यवस्था, शांतता व सुरक्षा या सारखी महत्वपूर्ण जबाबदारी ज्या विभागावर आहे त्याच विभागातील कर्मचारी मूलभूत सुविधांच्या अभावी उघड्यावर पडले आहे.

शासनाकडून अपेक्षाभंग : मूलभूत सुविधांपासून कुटुंब दूर
यशवंत मानकर आमगाव
कायदा, सुव्यवस्था, शांतता व सुरक्षा या सारखी महत्वपूर्ण जबाबदारी ज्या विभागावर आहे त्याच विभागातील कर्मचारी मूलभूत सुविधांच्या अभावी उघड्यावर पडले आहे. जीर्ण निवासस्थाने, अपेक्षाकृत सुविधांचा अभावामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांची शासनाकडून वाताहत सुरू आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आता पणाला लागले आहे.
या विभागातील कर्मचाऱ्यांना योग्य निवासस्थाने मिळत नसल्याने जीर्ण इमारतींचा आश्रय घ्यावा लागतो. अशा कर्मचाऱ्यांनी आता हे निवासस्थाने धोक्याचे वाटत असून त्यांना रिकामे करून टाळे ठोकले आहे.
आमगाव तालुका पूर्व विदर्भातील राज्याच्या सिमेवर असलेला नक्षल प्रभावित परीक्षेत सिमांकनात गुंफलेला आहे. या परीक्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सुविधा शासनाकडून विभागाला अपेक्षित आहेत. परंतु अनेकदा पाठपुरावा करुन सुद्धा मागणीला सकारात्मक दिशा मिळाली नाही. त्यामुळे विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध झाले नाहीत. आमगाव ठाणे परिसरात भूखंड उपलब्ध असून सुद्धा या ठिकाणी शासनाकडून कोणत्याच सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या नाही.
आमगाव तालुक्यातील ८४ गावाचे कार्यक्षेत्र या ठाण्यात समाविष्ट आहे. एकूण २८ किलोमिटरचा परीघ हे पोलीस ठाणे सांभाळत आहे. परंतु लोकसंख्या प्रमाणात ठाण्यामधील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पूर्तता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कधीच करता आली नाही. विभागात ६७ पदे मंजूर आहेत. पण सध्या ५७ पदेच भरण्यात आली आहे. यातही दहा पदे रिक्त आहेत. लोकसंख्या व कार्यक्षेत्र विचारात घेता अधिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. परंतु शासनाच्या धोरणामुळे विभागाला ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे वाढीव पदाची पूर्तता विभागाला करता आली नाही.
शासनाने गृह विभागाचे बळकटीकरण व्हावे यासाठी विविध उपाययोजना विभागाला कार्यान्वित करण्यासाठी प्रवृत्त केले. परंतु योग्य नियोजनाअभावी उपाययोजना कागदावरच आहेत. त्यामुळे या उपाययोजनांचा लाभ घेणारे कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाची वाताहत सुरू आहे.
या विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुविधायुक्त निवासस्थानांची आवश्यकता आहे. परंतु जुन्या जीर्ण इमारतींना निवासस्थानाकरिता वापरण्याची ताकीद प्रशासनाकडून देण्यात येते. विभागातील भूखंडावर जीर्ण इमारती उभ्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन इमारतींची आवश्यकता आहे. परंतु जुन्या जीर्ण इमारतींना निवास म्हणून वापरण्याची ताकीद प्रशासनाकडून देण्यात येते.
विभागातील भूखंडावर जीर्ण इमारती उभ्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन इमारतींची आवश्यकता आहे. परंतु याच जीर्ण इमारतींना दुरुस्तीचे कामे करुन कर्मचाऱ्यांना निवास स्थानांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामुळे या धोक्याची वास्तू कर्मचाऱ्यांना मृत्यूचे आमंत्रण देत आहेत.
विभागात उपलब्ध भूखंडावर शासनाकडून नवीन निवासस्थाने, मनोरंजन कक्ष, ग्रंथालय, अभ्यास केंद्र, व्यायाम शाळा, बालोद्यान अशा विविध सोईसुविधा अपेक्षित आहेत. परंतु विभागातील नियोजनशुन्य कार्याने उपलब्ध असलेली निवासस्थाने खंडर असलेल्या इमारतींची शोभा वाढवत आहेत.
त्यामुळे सद्यस्थितीत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना निवास मोबदल्यापेक्षा अधिक खर्च करून इतर ठिकाणी निवासाची सोय करावी लागत आहे. काही कर्मचारी कुटुंबियांना घेऊन जीर्ण इमारतीत नाईलाजास्तव वास्तव्यात होते.
जीर्ण असलेल्या इमारतींच्या पडणाऱ्या छतांमुळे जीव मुठीत आले होते. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी अखेर या निवासस्थानांना टाळे ठोकून रामराम ठोकला आहे. शासनाने याकडे लक्ष घालून पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन इमारत तयार करण्याची मागणी मागील अनेक दिवसापासून होत आहे.