पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे सेवाज्येष्ठतेनुसारच भरावी लागणार

केशोरी : राज्य शासकीय, निमशासकीय, स्वायत्त संस्था, संस्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, अनुदानित संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त व भटक्या, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षण कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या यंत्रणेला ९० दिवसांच्या कारावासाच्या शिक्षेसह पाच हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी करून सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला दिली आहेत. राज्य शासकीय, निमशासकीय, स्वागत संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यवस्थापनेतील अस्थापनेत पदोन्नती मागासवर्गीयांचे आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. त्या कायद्यातील नमूद असणाऱ्या तरतुदीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून उल्लंघन होत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आहे. अशा तक्रारीसुद्धा प्राप्त झाल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत आहे. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने मागासवर्गीय कक्षास आदेश दिले आहेत; परंतु त्यांचीही दखल घेतली जात नाही. ही बाब राज्य शासनाच्या मागासवर्गीयांचे आरक्षण व कल्याणकारी धोरणाच्या विरोधात असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवर अन्याय केल्यास किंवा बढती प्रमोशनची कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या यंत्रणेवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करून ९० दिवसांच्या कारावासाची व ५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या शासनाने उचललेल्या कठोर पावलांसंबंधी मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.