वीज कंपनीकडून वीजकापणी जोमात

राज्य शासनाच्या नवीन आदेशाचा आधार घेवून वीज कंपन्यांनी गोंदिया जिल्ह्यात वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणी टंचाई व अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होत आहे.

ठळक मुद्देसुरेश हर्षे यांचा आरोप : राज्य शासनाच्या दुहेरी धोरणाचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदया : राज्य शासनाच्या नवीन आदेशाचा आधार घेवून वीज कंपन्यांनी गोंदिया जिल्ह्यात वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणी टंचाई व अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होत आहे. हा राज्य शासनाच्या दुहेरी धोरणाचा परिणाम असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी मदन सोडे यांनी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २८ फेब्रुवारी रोजी पत्र पाठविले. त्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत पथदिव्यांची बिले स्वनिधी किंवा १४ व्या वित्त आयोगातून भरणा करावे. भरणा न केल्यास वीज वितरण कंपनी आपल्या ग्रामपंचायतची वीज जोडणी कापू शकते, असे आदेशीत केले. या पत्राचा आधार घेवून वीज कंपनी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत पथदिवे व पाणी पुरवठा योजनेची वीज कापणी जोमात करीत असल्याचा आरोप हर्षे यांनी केला आहे.
पूर्वी पथदिव्यांचे बिल राज्य शासन जिल्हा परिषदेला देत होते व जिल्हा परिषद भरणा करीत होती. परंतु राज्य शासनाने वीज कंपन्यांशी संगनमत करून कंपनीची वसुली कशी लवकरात लवकर करावी, या हेतूने प्रत्यक्ष नव्हे तर अप्रत्यक्षपणे कंपनीला सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेवर अंधाराचे साम्राज्य पसरत आहे. वीज निर्मिती कमी असल्यामुळे सहकार्यसुद्धा होईल व वसुली सुद्धा वाढेल, हा राज्य शासनाचा हेतू ग्रामपंचायतींना कर्जबाजारी करण्यासारखा आहे.
ग्रामपंचायतचा १४ व्या वित्त आयोगाचे बजेट मार्चनंतर तयार होते. पण पत्र शासनाने २८ फेब्रुवारी रोजी काढले. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगात वीज बिल भरण्याची तरतूद नाही. मग वीज देयक भरणार कसे? असा प्रश्न आहे. वर्ष संपू देणे व बजेटपर्यंत वेळ देणे गरजेचे होते. तसेच हा निधी १४ व्या वित्त आयोगाला वाढीव देणे गरजेचे होते. परंतु बजेट तयार होण्याआधीच पत्राची अंमलबजावणी करून राज्य शासन व वीज कंपनी नागरिक व ग्रामपंचायतसह खेळ करीत आहे. आधीच १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतला अल्प प्रमाणात मिळतो. त्यातही विविध निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यात टक्केवारी नुसार खर्च करायचे आहे. मग वर्षाकाठी नळ योजना व पथदिव्यांचे बिल भरणे कठीण ठरणार आहे. यावर जि.प. सर्वसाधारण सभेत गंगाधर परशुरामकर व सुरेश हर्षे यांनी १४ व्या वित्त आयोगाचे नियोजन होतपर्यंत कनेक्शन कापू नये व हा निर्णय ग्रामपंचायतचे अधिकार कमी करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचा आरोप केला आहे.
गुन्ह्यात वाढ होण्याची शक्यता
आधीच जिल्ह्यात पाणी टंचाई आहे. पाणी पुरवठा योजनेचे कनेक्शन कापले तर पाण्याची टंचाई निर्माण होईल व पथदिव्यांचा वीज पुरवठा बंद झाल्यास चोरी व महिलांवरील अत्याचारात वाढ होईल. शिवाय सरपटणाºया जीवजंतूंचा धोका वाढेल. यासाठी सदर निर्णयात बदल करण्यात यावा. तसेच राज्य शासनाने आधीप्रमाणेच वीज बिलाचा भरणा करावा व वीज कनेक्शन कापू नये, अशी मागणी हर्षे यांनी केली आहे.