जीर्ण बांधकामांची तयार केली यादी

शहरातील जीर्ण बांधकामाची यादी व सर्वेक्षणाला घेऊन नगर परिषदेत एकमेकाकडे बोट दाखविण्याचे काम सुरू असतानाच मुख्याधिकाºयांनी कर विभागाकडून अखेर जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करवून घेतली.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागाचे काम कर विभागाच्या माथी : बांधकाम विभाग अद्याप अनभिज्ञच

कपिल केकत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील जीर्ण बांधकामाची यादी व सर्वेक्षणाला घेऊन नगर परिषदेत एकमेकाकडे बोट दाखविण्याचे काम सुरू असतानाच मुख्याधिकाºयांनी कर विभागाकडून अखेर जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करवून घेतली. विशेष म्हणजे, बांधकाम विभागाचे हे काम असताना कर विभागाच्या माथी मारण्यात आले. तर याबाबत अद्यापही बांधकाम विभाग अनभिज्ञच आहे.
एखादी इमारत पडून जीवीतहानी झाल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात व टिव्हीवर बघावयास मिळतात. यात विशेष म्हणजे, अशाप्रकारच्या घटना पावसाळ््यात जास्त प्रमाणात घडतात. शहरातही असे काहीसे प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार घडू नये व जीर्ण इमारती पडून कुणाचा जीव जाऊ नये याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनावर असते. मिळालेल्या माहितीनुसार, नगर परिषदेला यासाठी विभाग निहाय पथक तयार करून जीर्ण इमारतींची माहिती संकलीत करावयाची असते. तसेच अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजाविण्याचे, शिवाय गरज पडल्यास धोकादायक बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी लागते.
नगर परिषदेत मात्र जिर्ण बांधकामा सबंधी कामाला घेऊन एकमेकांना बोट दाखविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. नगर रचना विभागाकडे माहिती मागीतल्यास ते कर निर्धारण विभागाचे नाव सांगतात, कर निर्धारण विभागाकडे विचारणा केल्यास ते बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवितात.
यातून ठरावीक कोण हे काम हाताळणार हे स्पष्ट होतच नसून फक्त टोलवाटोलवीचे काम सुरू आहे. अशात मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी बांधकाम विभागाला पत्र देऊन जिर्ण इमारतींची यादी तयार करण्याचे काम सोपविले. मात्र आश्चर्याची बाब अशी की, बांधकाम विभागाकडूनही हे काम करण्यात आले नाही.
शेवटी मुख्याधिकारी पाटील यांनी कर विभागाकडून शहरातील जिर्ण इमारतींची यादी तयार करवून घेतली आहे. यात बांधकाम विभागाचे काम कर विभागाच्या माथी मारण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे.
नगर परिषदेतील बांधकाम विभाग सध्या वाºयावर असून तेथे कार्यरत कर्मचारी यात आपले डोके फसवून घेण्यास तयार नसल्याचे दिसते. तर यातून मात्र नगर परिषदेतील बांधकाम विभाग किती तत्परतेने कार्य करीत आहे याचीही प्रचीती येते.

बांधकाम विभागातील अभियंता संभ्रमात
नगर परिषद अभियंता म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता बारई यांच्याकडे प्रभार आहे. मुख्याधिकारी पाटील यांनी बारई यांना जिर्ण इमारतींचे सर्वेक्षण करून यादी तयार करण्याचे काम दिले होते. तर बारई यांनी नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत अभियंता रणगिरे यांच्याकडे काम दिले होते. मात्र रणगिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता कोणत्या इमारतीचे व कशाप्रकारचे सर्वेक्षण करावयाचे होते याबाबत ते स्वत:च संभ्रमात दिसले. परिणामी जिर्ण बांधकामांचे सर्वेक्षण व यादी तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडून झाले नाही.
‘लोकमत’च्या बातमीचा प्रभाव
‘लोकमत’ने शहरातील जिर्ण बांधकामांचा रेकॉर्ड नसल्याबाबत ३१ आॅगस्ट रोजी बातमी प्रकाशित केली होती. एवढा गंभीर विषय नगर परिषद किती सहजपणे नजरअंदाज करीत आहे यावर बातमीतून प्रकाश टाकण्यात आला होता. या बातमीची दखल घेत मुख्याधिकारी पाटील यांनी लगेच जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करण्यासाठी हालचाल सुरू केली. त्यातूनच त्यांनी कर विभागाकडून जीर्ण बांधकामांची यादी तयार करवून घेतली. कर विभागाने तयार केलेल्या यादीत ६४ बांधकामांची नोंद आहे. आता मुख्याधिकारी पाटील या यादीतील बांधकामांची नगर रचना व बांधकाम विभागातील अभियंत्यांकडून पुन्हा एकदा पाहणी करवून घेणार आहेत. त्यानंतर पक्की यादी तयार होणार.