दुग्ध संस्थांना खासगी प्रकल्पांचा लळा

दूधाच्या खरेदी दरात शासनाने दरवाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : दूधाच्या खरेदी दरात शासनाने दरवाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र जिल्ह्यातील दुग्ध संस्थांना येथील शासकीय दुग्ध संकलन केंद्रापेक्षा खासगी दुग्ध प्रकल्पांचा जास्त लळा असल्याचेही दिसून येत आहे. हेच कारण आहे की, जिल्ह्यातील चार खासगी प्रकल्पांकडे दररोज २५ हजार लीटर दूध दिले जात असतानाच सहकारी सहकारी केंद्रात मात्र चार हजार ७०० लीटर दूध दिले जात असल्याची माहिती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयाकडून मिळाली आहे.
शेती आता महागडी झाली असून निसर्गाच्या खेळीवर शेती अवलंबून राहिली आहे. पीक चांगले आले तर ठीक नाही तर गळ््याला फास असाच काहीसा प्रकार सर्वत्र बघवयास मिळत आहे. अशात शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून दुग्ध उत्पादन घेतले जात आहे. शासनाने शेतीत झालेल्या नुकसानीवर कर्जमाफीचे मलम लावले असून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून दुधाच्या खरेदीतही दरवाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. असे असतान, जास्त दराच्या लालसेपोटी दुग्ध संस्थाकडून खाजगी प्रकल्पांना जास्त प्रमाणात दुध दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शासकीय दुध संकलन केंद्र कोरडे पडत चालले आहेत.
त्याचे असे की, दुग्ध उत्पादनाच्या क्षेत्रात जिल्ह्यात आजघडीला १४४ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. दुग्ध उत्पादक त्यांच्याकडील दुध दुग्ध संस्थांकडे देतात व त्यानंतर संस्थांकडून दुध शासकीय दुध योजनेकडे (संकलन केंद्र) दिले जाते. येथे शासकीय दराने दुग्ध संस्थांना पैसे दिले जाते. तर खाजगी प्रकल्पांकडून जास्त दर दिले जात असल्याने संस्था शासकीय केंद्रात कमी व खाजगी प्रकल्पांना जास्त दुध देत असल्याचे दिसून येत आहे. हेच कारण आहे की, जिल्ह्यात दिनशॉच्या पाच, प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट, मनिष फुड व जर्सी डेअरी प्रत्येकी एक अशा एकूण आठ खाजगी प्रकल्पांत दररोज सुमारे २५ हजार लीटर दुध संकलीत होत आहे. तर शासनाच्या कुडवा येथील शासकीय दुध संकलन केंद्र व कोहमारा येथील शासकीय दुध शीतकरण केंद्रात फक्त सुमारे चार हजार ७०० लीटर दुध संकलीत होत आहे.
शासनाने वाढवून दिलेल्या दरानुसार गाईच्या दुधाला २७ रूपये भाव दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार लीटर दुध संकलनात आठ लाख १० हजार रूपयांची आर्थिक उलाढाल होत आहे. विशेष म्हणजे खाजगी प्रकल्पांकडून शासन दरापेक्षा जास्त दर दिले जातात. शिवाय त्यांच्यातील आपसी स्पर्धेमुळे दर वाढून मिळत असल्याने संस्थांना त्यांचे आकर्षण आहे. यात मात्र शासकीय केंद्र अडचणीत येत आहेत.

३६७ संस्था नोंदणीकृत
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ३६७ नोंदणीकृत संस्था आहेत. मात्र आजघडीला त्यातील फक्त १४४ संस्थाच कार्यरत आहेत. संस्थांच्या या आडेवारीवरून जिल्ह्यातील दुग्ध उत्पादन व व्यवसायाची स्थिती लक्षात येते. अशात आहे त्या संस्थांकडून गाडी रेटली जात आहे. त्यात चार पैसे जास्त मिळत असल्याने सहाजीकच कुणीही आपला फायदा बघणार व यात काही वावगे नसल्याचेही दिसते.
कार्यालय भंडारा येथेच
गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती होऊन आता १७ वर्षांच काळ लोटला आहे. असे असतानाही, जिल्ह दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांचे कार्यालय मात्र अद्याप भंडारा येथेच आहे. त्यांच्याकडे गोंदिया व भंडारा य दोन्ही जिल्हे आहेत. दोन जिल्हे विभागण्यात आल्यानंतर कित्येक विभागांचे कार्यालयही विभागण्यात आले. मात्र दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांचे कार्यालय भंडारा येथेच असल्याने त्याचाही काही परिणाम दुग्ध क्षेत्रावर पडत असल्याचे म्हणता येईल.