कायदा आहे; पण अमलात नाही; शाळेच्या फीसाठी वावर विकणार?

कायद्यानुसारच वाढ करणे अपेक्षित : १५ टक्के शुल्कवाढ करता येते

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : अनेक पालक जिल्हा परिषद, नगरपालिकाच्या मराठी शाळांच्या तुलनेत सेमी इंग्लिश किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेत आहेत. कोरोनाकाळात शासनाच्या निर्देशामुळे विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांनी शुल्कात वाढ केली नव्हती; परंतु आता जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांनी १० ते १५ टक्क्यांनी शुल्कात वाढ केली आहे. शुल्क वाढीवर नियंत्रणासाठी कायदा केलेला आहे. या कायद्याच्या तरतुदींनुसार फी निश्चितीची शाळांना करता येते प्रत्यक्षात अधिक वाढ होत आहे.

सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचेही भिजत घोंगडे आहे. त्यामुळे अनेक पालक आरटीईच्या भरवशावर न बसता, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत; परंतु पालकांना यंदा शुल्कवाढीचा सामना करावा लागत आहे. याबाबतच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येतात. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शैक्षणिक शुल्क किती वाढवावे, त्यावर निर्बंध आहेत.

दुसरीकडे, एकूण शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्क्यांची सवलत देण्याचा अधिकार त्या शाळेला आहे. शिक्षक- पालक संघाच्या बैठकीत जे शैक्षणिक शुल्क ठरते, त्यानुसार मुलांच्या पालकांकडून फी घेतली जाते. कोरोनाच्या संकटात जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी फी वाढ केली नाही. मात्र आता शाळांनी फी वाढ करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र भरमसाट फी वाढ झाल्याने पालकांची अडचण वाढली आहे.

या शुल्कवाढीवर नियंत्रण कोणाचे?
२०१४ पासून शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसारच ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सध्या प्रवेशप्रक्रियेचा विचार करणाऱ्या शाळांनी आपली शुल्क रचना जाहीर करून ती पालक शिक्षक संघाकडून मान्य करून घ्यावी, तसे न झाल्यास आणि नंतरच्या टप्प्यात त्यावर पालकांनी आक्षेप घेतल्यास संस्थाचालक आणि प्राचार्यांनाही कायदेशीर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

जिल्ह्यात विनाअनुदानित ३५४ शाळा
गोंदिया जिल्ह्यात खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांची संख्या ३५४ आहे. या शाळांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने, त्यांना शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार दरवर्षी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढ करण्याचा अधिकार आहे.

यंदा शाळांनी १० टक्क्यांनी वाढविली फी
कोरानामुळे मजूर, शेतकरी, कामगार, उद्योग, व्यावसायिक सर्वच संकटात सापडले होते. त्यामुळे गत तीन वर्षांपासून अनेक शाळांनी त्यांच्या शिक्षण शुल्कात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे यंदा बहुतांश शाळांनी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

पालकांची प्रतिक्रिया
शिक्षण महाग झाले आहे. पुस्तके, गणवेश महाग झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शाळा शुल्कवाढ करतात. त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. कायदा आहे; पण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.
- गजानन शिवणकर, पालक

महागडे शिक्षण परवडत नसतानाही पालक आर्थिक तडजोड करून पाल्यांना ते देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शाळांनी दरवर्षी ५ ते ८ टक्के वाढ करावी. १० ते १५ टक्के शुल्कवाढ खूप जास्त आहे. 
- गौरीशंकर बिसेन, पालक

कोरोनामुळे तीन वर्षांपासून फी वाढ केलेली नाही. शाळांचा खर्च वाढला आहे. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनाही पगारवाढीची अपेक्षा असते. महापालिकेने शाळांना टॅक्स माफ केलेला नाही. हजारो रुपये टॅक्स भरावा लागतो. १५ टक्के शुल्कवाढ करता येते; परंतु आम्ही यंदाही शुल्कवाढ केली नाही.
-मनमोहन डहाटे, प्राचार्य नॅशनल पब्लिक स्कूल अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, पिंडकेपार