बीएएमएस अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती द्या ()

केशोरी : गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या आरोग्याची धुरा सांभाळणाऱ्या गट ‘ब’ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गेल्या २० वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत नशिबाचे भोग भोगत आहेत. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करुन वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ च्या संवर्गात पदोन्नती देऊन त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी मागणी वैद्यकीय अधिकारी महासंघाने केली असून, पालकमंत्री नवाब मलीक, खासदार प्रफुल्ल पटेल व आमदार विनोद अग्रवाल यांनी निवेदनातून केली आहे.

वैद्यकीय अधिकारी गट ‘ब’ अविरतपणे आदिवासी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील अतिदुर्गम भागात सेवा देत आहेत. कोरोनासारख्या महाभयंकर साथीच्या आजारात उल्लेखनीय कामगिरी बजावत जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी त्यांनी घेतली आहे; परंतु त्यांच्या सेवेत पडलेला खंड क्षमापित न करता त्यांना कोणत्याही प्रकारचा शासकीय लाभ न देता वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ च्या संवर्गातील पदोन्नतीपासून वंचित ठेवून शासनाने त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून त्यांनी न्याय मागितला होता. त्यात न्यायालयाने शासनास निर्देश करूनही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत त्यांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवडश्रेणी आणि वैद्यकीय अधिकरी गट ‘अ’ संवर्गातील पदोन्नती शासन डावलत असल्याचा आरोप करून बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी करीत असून, पदोन्नतीची मागणी निवेदनातून केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांच्या मार्गदर्शनात डॉ. अमर खोब्रागडे, डॉ. प्रेमकुमार बघेले, डॉ. अमित खोडणकर, डॉ. शिवप्रसाद महेशकर, डॉ. शिवशंकर हरिणखेडे, डॉ. किरसान, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख डॉ. पिंकू मंडल यांनी निवेदन दिले.