राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची निदर्शने ()

गोंदिया : ओबीसींच्या विविध समस्यांना घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने बुधवारी (दि.२२) राज्यव्यापी निदर्शने करण्यात आली. यांतर्गत गोंदियात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, युवा बहुजन मंच आणि इतर संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने निदर्शने करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सोपविण्यात आले. दरम्यान, मागण्या महिनाभरात पूर्ण न झाल्यास देशव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

आगामी जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (डी) (६) आणि संविधानाच्या कलम २४३ (टी) (६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतमध्ये ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील, अशी तरतूद करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यात यावा. केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा, सरकारी कार्यालयात ओबीसी संवर्गाच्या २७ टक्के नोकरीतील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, नॉन क्रिमीलेयरची असंवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी व जोपर्यंत अट रद्द होत नाही तोपर्यंत नॉन क्रिमीलेअरची उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांतील नोकरीतील संपूर्ण २७ टक्के जागा भरून व्हाईट पेपर जोपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जात नाही. तोपर्यंत रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात येऊ नये व रोहिणी आयोग रद्द करण्यात यावा. आदी मागण्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे, महासंघाचे महासचिव सूरज नाशिने, युवा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, युवा बहुजन मंच जिल्हाध्यक्ष सुनील भोंगाडे, सविता बेदरकर, महिला जिल्हाध्यक्ष दिव्या भगत पारधी, शहराध्यक्ष वर्षा भांडारकर, लक्ष्मण नागपुरे, हरीश ब्राह्मणकर, विमल कटरे, अश्विनी फाये, ज्योती कोटेवार, चारुशीला भांडारकर, धर्मेंद्र हुमे, रवी भांडारकर आदी उपस्थित होते.