जनतेला मूलभूत सुविधा द्या ()

आमगाव : आमगाव नगर परिषद स्थापनेपासून सहा वर्षे लोटूनही शासन - प्रशासनाने नागरिक सुविधा विकासासाठी पाठ फिरविल्याने नागरिकांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन प्रशासकामार्फत राज्य शासनाला आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीने दिले.

आमगाव नगर परिषदेची स्थापना

नागरिक मागणीला पुढे करून शासनाने राज्यातील अनेक तालुका ठिकाणी नगर पंचायत तर काही ठिकाणी नगर परिषदेची स्थापना करून विकासाला गती दिली. आमगाव नगर परिषदेची स्थापनाही शासनाने आठ गावांना समायोजित करून केली. परंतु राजकारण्यांच्या श्रेय लाटण्याच्या नादात हा प्रश्न प्रलंबित आहे. काही व्यक्तींनी नगर परिषद नको म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर राज्य शासनाने विकासाच्या दृष्टीने नगर परिषद व्हावी यासाठी न्यायालयात बाजू मांडली आहे. शासन व काही राजकीय व्यक्तींमुळे सलग सहा वर्षे आमगाववासीयांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा यासाठी नागरिकांच्या पुढाकाराने संघर्ष समिती स्थापन करून आठ गावांमध्ये नागरिकांच्या पुढाकाराने हक्कासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. आमगाव नगर परिषद क्षेत्रातील विकासकामे करावीत यासाठी नगर परिषद संघर्ष समितीने प्रशासकामार्फत शासनाला निवेदन दिले. शिष्टमंडळात संघर्ष समितीचे यशवंत मानकर, रवी क्षीरसागर, प्रा. सुभाष आकरे, उत्तम नंदेश्वर, शंभूप्रसाद अग्रीका, राजकुमार फुंडे, राजकुमार श्यामकुवर, भोला गुप्ता, पिंटू अग्रवाल, कमलबापू बहेकार, गजानन भांडारकर, रमण डेकाटे, संतोष श्रीखंडे, प्रभादेवी उपराडे, डॉ. सुनंदा नागपुरे, जयश्री पुंडकर व नगर परिषद परिक्षेत्रातील आठ गावांतील सदस्यांचा समावेश होता.

....

या आहेत प्रमुख मागण्या

न्यायालयात दाखल याचिकेचा निर्णय त्वरित घेण्यात यावा, घरकूल योजना, निवासी पट्टे, शौचालय योजना, रोजगार हमी योजनेची कामे, वाढीव पाणीपुरवठा, रस्ते नाल्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती, नगरोत्थान विशेष निधी, दलित वस्ती योजना, स्वच्छता याकरिता प्रस्ताव निधी व मंजुरी देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे शासन योजनेतील मंजूर कामे तत्काळ कार्यारंभ आदेश देण्यात यावे, आठ कोटी मंजूर निधीची कामे तत्काळ सुरू करावी अशा विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासक दयाराम भोयर यांना देण्यात आले.

......