पाणीटंचाई निवारणार्थ पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी द्या ()

गोंदिया : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. यावर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच पाणीपुरवठा योजनेचे बिल थकीत असल्याने अनेक योजनांचा विद्युतपुरवठा खंडित आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिल भरण्याची परवानगी देण्यात यावी, या आशयाचे पत्र खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बन्सोडे यांना देण्यात आले.

जिल्ह्यात अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असून, यापैकी अनेक योजनांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आले नाही. त्यामुळे देखभाल-दुरुस्ती आणि थकीत वीज बिलामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची गंभीर समस्या आहे. जि.प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे बहुतेक ठिकाणी नळ योजनांचे पाणी उचल करण्याच्या स्रोतात पाणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा याेजनांचे सर्वेक्षण करून नवीन स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. अनेक गावांत नळ योजना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चालविण्यात येतेे; पण वसूल करण्यात येणारी पाणीपट्टीची रक्कम फारच अल्प असल्याने ग्रामपंचायतीसमोर वीज बिल भरण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना शासनाने यासाठी मदत करण्याची गरज आहे. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. चारही योजना शिखर समितीच्या माध्यमातून सुरू आहेत. पाण्याचे स्रोत बळकट असल्याने तालुक्यातील ५० गावांना नियमित पाणीपुरवठा केला जातो; परंतु या योजनेचे बांधकाम १९९७ मध्ये झाले असल्याने या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे. वार्षिक पाणीपट्टीतून ही योजना चालविताना तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने ही तूट भरण्यासाठी मदत करावी. आदी विविध मागण्यांचे खा. प्रफुल्ल पटेल यांचे पत्र माजी आ. राजेंद्र जैन, आ. मनोहर चंद्रिकापुरे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य गंगाधर परशुरामकर, विनीत शहारे यांनी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांना दिले.

......

थकीत ५० टक्के अनुदान त्वरित द्या

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज बिलाची रक्कम भरली आहे. यापैकी ५० टक्के अनुदान शासनाकडून ग्रामपंचायतींना दिले जाते; पण मागील चार वर्षांपासून हे अनुदान अद्यापही उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या अनुदानाची रक्कम त्वरित उपलब्ध करून दिल्यास अनेक पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरळीत सुरू करण्यास मदत होईल.

गोंदिया शहरासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची गरज

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागांतर्गत गोंदिया शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पाणीपुरवठा करणाऱ्या १८ लाख लिटर क्षमतेच्या दोन टाक्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे नवीन टाकी बांधण्यासाठी दोन कोटी रुपये आणि जुने जलशुद्धीकरण केंद्र व पंपाची दुरुस्ती करण्यासाठी एक कोटी रुपये असा एकूण तीन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. गोंदिया शहराच्या वाढीव भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी १५ ते २० किमी पाइपलाइन टाकण्यासाठी ४ कोटी, कुडवा व कटंगीकला या गावांमध्येे वाढीव वितरणासाठी पाणी टाकी बांधण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. दोन पाणीपुरवठा योजनांना त्वरित मंजुरी द्या, नगर पंचायत सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव येथील प्रस्तावित असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजना तातडीने मंजूर करण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.