शासन निर्णय डावलणाऱ्या ग्रामसेवकाला दंड

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध ठेकेदारीला उधान आले आहे त्यामुळे कामाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे. यासर्वांची जबाबदारी ग्रामसेवक संवर्गावर येऊन मोठ्या प्रमाणात कारवाईला ग्रामसेवकांना दोष नसतांना सामोरे जावे लागते. यावर या सभेमध्ये चिंतन करण्यात आले.

ठळक मुद्देग्रामसेवक युनियनचा निर्धार : जिल्ह्यातील अवैध ठेकेदारी पद्धतीला लावणार ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात अवैध ठेकेदारी फोफावली आहे. काम करतांना अनेक ग्राम पंचायतीत शासन निर्णय बाजूला सारून कामे केली जातात. आता प्रत्येक काम शासन निर्णयानुसारच करावे अन्यथा शासन निर्णय डावलून काम करणाºया ग्रामसेवकावर २५ हजारांचा दंड ठोकण्याचा निर्णय ग्रामसेवक युनियनने शनिवारी (दि.२१) ग्रामसेवकांच्या जिल्ह्यास्तरीय सभेत सर्वानुमते घेतला आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध ठेकेदारीला उधान आले आहे त्यामुळे कामाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे. यासर्वांची जबाबदारी ग्रामसेवक संवर्गावर येऊन मोठ्या प्रमाणात कारवाईला ग्रामसेवकांना दोष नसतांना सामोरे जावे लागते. यावर या सभेमध्ये चिंतन करण्यात आले. कोणत्याही परिस्थितीत अवैध ठेकेदारी बंद करण्याचा संकल्प घेण्यात आला, अशी माहिती ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी पत्रकातून दिली आहे.
जिल्ह्यात एकूण ५४७ ग्रामपंचायत आहेत. यामध्ये विविध विकास कामे, लोकप्रतिनिधींनी सुचिवलेली कामे, स्थानिक विकास निधी, तीर्थक्षेत्र विकास निधी, अल्पसंख्यांक निधी, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास निधी, जनसुविधा, नागरी सुविधा, नक्षल क्षेत्र विकास निधी व इतर महत्वपूर्ण विकास निधींची कामे ग्रामपंचायतला स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून लावली जातात. ही सर्व कामे ग्रामपंचायतने स्वत: मजूर लावून अथवा ई-निविदा करून शासन निर्णयाप्रमाणे करणे आवश्यक आहे. परंतु ग्रामीण भागातील राजकारणी दबाव टाक तात व ती कामे अवैध ठेकेदारांच्या माध्यमातून केली जातात. अशी कामे करताना कामाचा दर्जा व गुणवत्ता निष्कृष्ट असते. ठेकेदार नफा कमावून मोकळे होतात. मात्र सदर निष्कृष्ट कामाची तक्र ार झाल्यास ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यावर कारवाई केली जाते.
नियमानुसार सरपंच व सचिवांना ग्रामपंचायतचे कार्यकारी अधिकार असल्यामुळे झालेल्या करारनामानुसार कामे करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतचीच आहे. परंतु वरिष्ठ कार्यालयाकडून अशा अनिधकृत ठेकेदारांना अभय दिले जाते. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागात अशा अवैध ठेकेदारांचीच प्रचंड गर्दी पहावयास मिळते. या ठेकेदारांकडे कोणतीही नोंदणी व कोणतेही अधिकृत अधिकार नसताना बांधकाम विभागात सर्व दस्तऐवज हाताळताना दिसून येतात. एवढेच नव्हे तर, सदर कामाचे प्रशासकीय मान्यता पत्र, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, बिल फॉर्मसह संपूर्ण नस्ती हाताळून बिल मंजूर करून धनादेशही ग्रामसेवकांच्या व्यतिरिक्त नमुना ७ पावती शिवाय प्राप्त करून घेतात. हा निधी मी आणलेला असून काम कसेही असो मला बिल काढून द्या यासाठी सरपंच व ग्रामसेवकांवर ठेकेदार दबाव निर्माण करतात.
अनेक कामे तर ग्रामपंचायतला माहिती न करता पूर्ण केली जातात. काम पूर्ण झाल्यावर दस्तावेज आणून बिल काढण्यासाठी राजकारण्यांची मदत घेवून आदेशित करतात. या सर्वांवर ब्रेक लावण्यासाठी सभेत निर्णय घेण्यात आला. गावातील कोणत्याही व्यक्तीला काम मंजूरीचे ठराव दिले जाणार नाही. तर ते नियमानुसार प्रस्तावासह पंचायत समितीला सादर केले जातील. अनधिकृत आलेले कार्य मंजूरी पत्र, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, अंदाजपत्रक व ईतर गोष्टी वरिष्ठ कार्यालयामार्फत डाक अथवा प्रत्यक्षच स्वीकारले जातील. ३ लाखांवरील कामे ई-निविदाने केली जातील, अनिधकृत बाहेरून तयार केलेले अंदाजपत्रक न स्वीकारता अधिकृत अभियंत्यांकडून तयार केलेले तांत्रिक मंजूरीसह अंदाजपत्रक स्वीकारले जातील, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिनस्त बांधकाम विभाग व इतर संबंधित विभागांना अशा अनिधकृत ठेकेदारांना दस्तऐवज हाताळू न देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर सभेला मानद अध्यक्ष कार्तिक चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन, सचिव दयानंद फटींग, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकरे, उपाध्यक्ष सचिन कुथे, संघटक रामेश्वर जमईवार, सहसचिव सुनील पटले, ओ.के. रहांगडाले, सुरेश वाघमारे, योगेश रु द्रकार, धर्मेंद्र पारधी, परमेश्वर नेवारे, पांडुरंग हरीणखेडे, तारेश कुबडे, ओ.जी. बिसेन, शैलेश परिहार, बी. टी.खोटेले, शिवानंद गौतम, पवन पवार, कुलदीप कापगते, राजेश बावनकुळे, राजेश रामटेके, रितेश शहारे, काकडे, भागेश चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील ३२० ग्रामसेवक उपस्थित होते.