मुलांना जि.प.च्या शाळेतच टाका

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना आता त्यांचे पाल्य जिल्हा परिषदेच्या शाळांतच टाकावे लागतील.

जिल्हा परिषदेचे फर्मान : अन्यथा शिक्षकांना सोयींना मुकावे लागणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना आता त्यांचे पाल्य जिल्हा परिषदेच्या शाळांतच टाकावे लागतील. असे न केल्यास शिक्षकांना मिळणाऱ्या सोयींपासून मुकावे लागणार असा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजिटल झाल्या. आता या शाळांतील पटसंख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शाळांत कार्यरत शिक्षकांची पाल्ये खाजगी शाळेत शिक्षत घेत आहेत. यामुळे शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांकडे लक्ष नसून परिणामी जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. यामुळे पालकही आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पाठविण्यात इच्छूक नाहीत.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून एक हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक तर २२ माध्यमिक शाळा आहेत. या प्राथमिक शाळांत चार हजार तर माध्यमिक शाळांमध्ये २५० शिक्षक कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश भाग आदिवासी व नक्षलग्रस्त आहे. ९० टक्के बालके जि.प. शाळात शिक्षण घेतात.परंतु या शाळांची दैनावस्था आहे.
अशात शिक्षकांची मुलेही जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शिक्षणासाठी आल्यास एकतर शाळांची पटसंख्या वाढणार. शिवाय शिक्षकांचेही शिक्षणाकडे लक्ष लागून राहील व शिक्षणाचा दर्जा वधारणार. त्यामुळे जि.प.शाळांची स्थिती बदलविण्यासाठी शाळांतील शिक्षकांनी आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकवावे अशी सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मात्र शिक्षकांची गोची झाली आहे.

तीन हायस्कूल होणार क. महाविद्यालय
जि.प.शाळांतील शिक्षकांनी आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांतच शिकवावे या आमसभेच्या विषयाला मंजूरी देण्यात आली असून सदर प्रस्ताव शासनाला मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेच्या कावराबांध, साखरीटोला व सडक-अर्जुनी येथील हायस्कूलला कनिष्ठ महाविद्यालयाचा दर्जा दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात राज्य सरकार द्वारे चालविण्यात येणारे २१ पशू वैद्यकीय दवाखाने जि.प. सोपवावे, यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करा, शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या डीबीटी योजनेला बंद करून जूनी योजना लागू करण्याच्या मागणीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. जून्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना जास्त लाभ होईल. वेळेवर शासनाचा पैसा खर्च होईल असे जि.प. अध्यक्ष उषा मेंढे यांचे म्हणणे आहे.
जि.प. सदस्यांना कर्जमुक्ती द्या
सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यात आली. परंतु जिल्हा परिषद सदस्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. जि.प. सदस्यांना कर्जमुक्ती देण्यात यावी यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. जि.प. सदस्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जात नाही.

जि.प.शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या मुलांना जि.प. शाळेतच शिकविले तर ते जास्त मेहनत करतील. त्याचा लाभ इतर विद्यार्थ्यांनाही निश्चीत होईल. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आपल्या मुलांना न शिकविणाऱ्या शिक्षकांना घरभाडे भत्ता व इतर सोयीसुविधा दिल्या जाणार नाही.
उषा मेंढे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, गोंदिया