वनहक्क कायद्याची जागृती करा

वनहक्क कायद्याअंतर्गत ग्रामस्थांना त्यांचे अधिकार व हक्क मिळाले पाहिजे. त्यांचे नुकसान होणार नाही

परिमल सिंह : राज्यपालांच्या उपसचिवांकडून वनहक्क कायद्याबाबत आढावा
गोंदिया : वनहक्क कायद्याअंतर्गत ग्रामस्थांना त्यांचे अधिकार व हक्क मिळाले पाहिजे. त्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून वनहक्क कायद्याबाबत जास्तीतजास्त ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम यंत्रणांनी ग्रामस्थांना सहभागी करु न करावे, असे प्रतिपादन राज्यपालांचे उपसचिव परिमल सिंह यांनी केले. शुक्रवारी (दि.७) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी कायद्याच्या (वनहक्क कायदा) अंमलबजावणीचा आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना सिंह यांनी, सामुहिक वन हक्कासाठी उपलब्ध रेकॉर्डसह अन्य पुरावेही असावे. या कायद्यात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या असून जास्तीतजास्त ग्रामस्थांना लाभ देण्यासाठी वनविभाग व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वयातून काम करावे. मागणी केलेल्या क्षेत्रापेक्षा किती क्षेत्र कमी दिले आहे याची माहितीही सात दिवसाच्या आत उपलब्ध करु न दयावे असे सांगीतले. तसेच अनेक प्रकरण उपविभागीय पातळीवर आहेत. या प्रकरणांचे पुरावे सादर केले असतील तर त्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात अपील प्रकरणे जास्त असल्यामुळे याकडे लक्ष दयावे. या कायदयाअंतर्गत जे हक्क आहेत परंतू ते ग्रामस्थांनी व व्यक्तींनी मागितलेले नाही ते सुध्दा त्यांच्याकडून मागविण्यात यावे. इतर नियमाप्रमाणे लागू असलेले हक्क सुध्दा त्यांना दयावे असे सांगीतले.
तसेच सामुहिक वनहक्काबाबत भविष्याचा विचार करु न वन संसाधनाचे संरक्षण करावे असे सांगत, गौण वन उपजाचे ग्रामस्थांना हक्क दयावे, चराई, स्मशानभूमी, ढोर फोडण्याची जागा तसेच वन क्षेत्रात असलेल्या मंदिरांची क्षेत्रेही निश्चित करावी. बफर क्षेत्रात येणाऱ्या गावांना देखील वनहक्क दिले आहेत. ज्या गावांमध्ये बांबू आहेत त्यावरसुध्दा लोकांना अधिकार दयावेत. पूर्वीपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे तो अन्याय दूर करण्याचे काम या कायद्यांतर्गत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सामुहिक वनहक्क दावे जास्तीतजास्त प्रस्तावित होवून या कायद्यांतर्गत काम झाले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.
तर जिल्हाधिकारी काळे यांनी, वन हक्क कायद्यांतर्गत दावे सादर करणाऱ्यांना अपील करता आले पाहिजे. निस्तारपत्रक कायद्याप्रमाणे जे देय आहे ते अधिकार ग्रामस्थांना देण्यात यावे. या कायद्याने आपण ग्रामस्थांना हक्क व जबाबदारी देतो आहे. वनहक्क कायदयाबाबतची कार्यवाही करताना काही अडचणी असल्यास त्या सांगाव्यात, असेही ते म्हणाले. उपजिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी कायदयाची माहिती देताना, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडून २१हजार ७३९ दावे प्राप्त झाले असून त्यापैकी १६हजार ४४ दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबीत दाव्यांची संख्या एक हजार ५९० असून चार हजार १०५ दावे अमान्य केले आहेत. उपविभागीय स्तरावरील समितीकडे १६ हजार ४४ दावे प्राप्त झाले असून नऊ हजार ३९६ दावे मान्य केले. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त दाव्यांची संख्या नऊ हजार ३९६ असून मान्य केलेल्या दाव्यांची संख्या आठ हजार ४२९ इतकी आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेले एकूण वनक्षेत्र ४८११.२३१ हेक्टर इतके आहे. वाटप केलेल्या टायटल्सची संख्या आठ हजार ४२९ इतकी असल्याचे सांगीतले.
ते पुढे म्हणाले, सामुहिक वन हक्क दाव्यामध्ये ग्रामपंचायतीकडून एक हजार ३५७ दावे प्राप्त झाले असून मान्य केलेल्या दाव्यांची संख्या एक हजार २५१ आहे. उपविभागीयस्तरीय समितीकडे एक हजार २५१ दावे प्राप्त असून एक हजार १०० दावे मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त एक हजार १०० दाव्यांपैकी ८४३ दावे मान्य करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेले वनक्षेत्र ३८६७३ .५६ हेक्टर इतके आहे. प्राप्त प्रकरणापैकी निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांची टक्केवारी ५९ इतके असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
सभेला उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, मानव विकास मिशनच्या जिल्हा नियोजन अधिकारी भूत, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेज, उपविभागीय अधिकारी मोहन टोणगावकर, सुनिल सूर्यवंशी, के.डी.मेश्राम, विठ्ठल परळीकर, सहायक वनसंरक्षक बिसेन, शेन्डे, तहसीलदार, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक वनहक्क अविनाश सेटीये, तसेच तालुका व्यवस्थापकांची उपस्थिती होती. आभार उपजिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी मानले. (शहर प्रतिनिधी)