शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

महाराष्टÑ राज्य सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीद्वारे शिक्षकांच्या विविध मागण्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी (दि.४) मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्दे१० मागण्यांचा समावेश : ‘एकच मिशन जुनी पेंशन’चा एकच सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्टÑ राज्य सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीद्वारे शिक्षकांच्या विविध मागण्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी (दि.४) मोर्चा काढण्यात आला. शासनाने शिक्षकांच्या प्रश्नावर तोडगा न काढल्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष होता.
महाराष्टÑ राज्य सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीद्वारे आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा व्हावा व शासनाचे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टीने त्रीस्तरीय आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यस्तरावर संभाजीराव थोरात, शिवाजीराव पाटील, काळुजी बोरसे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली राज्यभरातील जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावरही शासनाने शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास मुंबई येथील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन व त्यानेही प्रश्न सुटले नाहीत तर राज्यातील सर्वच प्राथमिक शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्यावतीने शनिवारी (दि.४) दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयावर मनोज दिक्षीत यांच्या अध्यक्षतेत तसेच विरेंद्र कटरे यांच्या नेतृत्वात नूतन बांगरे, एन.आर. ठाकरे, एन.एफ. गिºहेपुंजे, आशिष रामटेके, वाय.एस. भगत, अरविंद घरडे, महेंद्र सोनवाने, ओ.जे. वासनिक, मिलींद मेश्राम यांच्या देखरेखीत मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी शंकर नागपुरे, अनिरुद्ध मेश्राम, किशोर डोंगरवार, सुरेश रहांगडाले, प्रकाश ब्राम्हणकर, एन.आर. ठाकरे, संतोष डोंगरे, उमाशंकर पारधी, सुधीर बाजपेयी, नागसेन भालेराव, पी.के. पटले, वाय.एस. मुगुंलमारे, शंकर चव्हाण, पवन कोहळे, ओमेश्वरी बिसेन, सुमेधा गजभिये, विजय डोये, एन.बी. बिसेन, प्रदीप रंगारी, संदीप तिडके, बी.बी. ठाकरे, चेतन उईके व्ही.व्ही.पिट्टलवार, पी.एम.ढेकवार, एच.एस.वाघमारे यांच्यासह हजारो शिक्षक उपस्थित होते. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्याच्या नावाने जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले.
या आहेत मागण्या
शिक्षकांसह सर्वच कर्मचाºयांना जूनी पेंशन लागू करावी, २७-२ च्या बदली धोरणात बदल करून सर्व समावेशक धोरण तयार करावे, शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यंतरी होऊ घातलेल्या बदल्या त्वरित थांबविण्यात याव्यात, २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शालेय शिक्षण विभागाचा अन्यायकारक जीआर मागे घ्यावा, एमएससीआयटीची वसुली थांबवावी, मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडे आॅनलाईनचे कोणतेही काम देण्यात येऊ नये, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवू द्यावे, एप्रिल २०१४ पासून प्राथमिक शिक्षकांचे जीपीएफ खाते अद्ययावत करण्यात यावे, सडक-अर्जुनी पंचायत समितीतील प्राथमिक शिक्षकांची जीपीएफ अपहार रक्कम जमा करण्यात यावी, प्राथमिक शिक्षकांची बिंदू नामावली प्रसिद्धी करण्यात यावी या मागण्यांचा समावेश आहे.