गोवारी समाजबांधवाचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा

गोवारी समाज हा आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक व संवैधानिक निर्णय उच्च न्यायालयाने १४ आॅगस्टला दिला. या निर्णयाला तब्बल दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : गोवारी समाज हा आदिवासी असल्याचा ऐतिहासिक व संवैधानिक निर्णय उच्च न्यायालयाने १४ आॅगस्टला दिला. या निर्णयाला तब्बल दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे गोवारी समाजबांधवांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदार साहेबराव राठोड यांना दिले.
राज्यातील आदिवासी गोवारी समाज आपल्या न्याय मागण्यासाठी मागील अनेक वर्षापासून लढा देत आहे.आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी ११४ गोवारीं समाजबांधवाचे बळी जाऊनही शासनाने गोवारी जमातीचा प्रश्न सोडवला नाही. १४ आॅगस्टला स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व संध्येला गोवारी जमात ही आदिवासीच असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र शासनाने अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे गोवारी समाजबांधवामध्ये रोष व्याप्त आहे. राज्य शासनाने त्वरित या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी या वेळी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली.
शिष्टमंडळात आदिवासी गोवारी समाज समन्वय समिती शाखा आमगावचे अध्यक्ष श्रीचंद चौधरी, ग्यानेश्वर राऊत, मनिष राऊत, निखिलेश राऊत, सुभाष राऊत, रविचंद भोंडे, विनोद गाते, रामू शेंदरे, शामलाल नेवारे, संजय राऊत, माधोराव काळसर्पे यांचा समावेश होता.