आमदारांच्या शिफारशीवरुन त्या संस्थेला पुन्हा मंजुरी

विशेष म्हणजे मार्केटिंग फेडरेशनने सालेकसा सहकारी भात गिरणीला पुन्हा परवाना बहाल करण्यासाठी दिलेली कारणे देखील तेवढीच मजेदार आहेत. काहींनी केवळ राजकीय आकसापोटी या संस्थेविरुध्द तक्रार केल्याचे आमदारांनी तपासणी आणि खातरजमा केल्यानंतर स्पष्ट झाले.  त्यामुळेच आमदारांनीच या केंद्राला पुर्ववत करण्याची शिफारस केल्याचे म्हटले आहे.

ठळक मुद्देमार्केटिंग फेडरेशनचा अहवाल : घोळामुळे कसेलच नुकसान नाही

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया :  धान खरेदीत घोळ केल्याप्रकरणी महिनाभरापूर्वी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सालेकसा येथील सालेकसा सहकारी भात गिरणीचा परवाना ९ नाेव्हेंबरला रद्द केला होता. मात्र याला महिनाभराचा कालावधी लोटत नाही तोच आमदारांच्या शिफारशीवरुन परवाना बहाल करीत असल्याचे मार्केटिंग फेडरेशनच्या अहवालात म्हटले आहे. तर खरेदीतील घोळामुळे मार्केटिंग फेडरेशनचे कसलेच नुकसान झाले नसल्याचे या अहवालात नमूद केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. 
मागील वर्षी खरीप रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत धान खरेदी करण्यात आलेल्या धान खरेदीत घोळ झाला होता. हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत सुध्दा हे स्पष्ट झाले होते. याच अहवालाच्या आधारावर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सालेकसा, गोरेगाव आणि सालेकसा येथील एकूण पाच संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांचा धान खरेदीचा परवाना ९ ऑक्टोबरच्या पत्राअन्वये रद्द केला होता. मात्र या सर्व गोष्टीला महिनाभराचा कालावधी लोटत नाही तोच याच चौकशी अहवालातील गंभीर बाबी अचानक शिथील झाल्या आहे. 
विशेष म्हणजे मार्केटिंग फेडरेशनने सालेकसा सहकारी भात गिरणीला पुन्हा परवाना बहाल करण्यासाठी दिलेली कारणे देखील तेवढीच मजेदार आहेत. काहींनी केवळ राजकीय आकसापोटी या संस्थेविरुध्द तक्रार केल्याचे आमदारांनी तपासणी आणि खातरजमा केल्यानंतर स्पष्ट झाले. 
त्यामुळेच आमदारांनीच या केंद्राला पुर्ववत करण्याची शिफारस केल्याचे म्हटले आहे. तर संस्थेच्या खरेदी केंद्रावर ठरवून दिलेल्या हेक्टरी मर्यादापेक्षा अधिक प्रमाणात धान खरेदी करणे ही बाब नियमभंग करणारी असली तरी सालेकसा तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रति हेक्टरी ४१ क्विंटल धानाचे उत्पादन झाल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे ही बाब सुध्दा गंभीर नसल्याचे म्हटले आहे. 
त्रिस्तरीय चौकशी समितीने धान खरेदीत घोळ झाल्याचे म्हटले असले तरी यामुळे शासनाचे अथवा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे कसलेच नुकसान झालेले नाही. तर संस्थेने खरेदी केंद्र पुर्ववत सुरु करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांच्याकडे केलेली मागणी आणि त्यांनी दिलेल्या आदेशावरुन या संस्थेला पुन्हा धान खरेदीची परवानगी देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ५० हजार रुपयांचा दंड आकारुन व संस्थेकडून शपथपत्र लिहून घेवून पुन्हा गैरप्रकार झाल्यास कायमस्वरुपी परवाना रद्द करण्यात येईल अशी ताकीद देऊन पुन्हा मंजुरी देत असल्याचे म्हटले आहे. 
त्यामुळे चौकशी समितीचा अहवाल मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेली मंजुरी यात नेमके काय तथ्य आहे स्पष्ट झाले आहे.

धानातील तफावत बदलली घटीमध्ये 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने सालेकसा येथील सालेकसा सहकारी भात गिरणीची चौकशी केली असता त्यात खरेदी केलेल्या धानापेक्षा प्रत्यक्षात धान कमी आढळल्याचा ठपका ठेवला होता. मात्र आता ही धानाची तफावत आता घटीमध्ये बदल केला आहे. तसेच धानातील घटीची रक्कम संस्थेकडून वसूल करावी असे अहवालात म्हटले आहे. 

खरेदीतील अनियमिततेला कसा बसणार चाप  
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, त्यांची धान खरेदी केंद्रावर कुठलीही दिशाभूल होवू नये यासाठी लोकप्रतिनिधी व मंत्री निर्देश देत आहे. मात्र दुसरीकडे धान खरेदीतील घोळावर पांघारुन घातले जात आहे. त्यामुळे धान खरेदीतील अनियमिततेला चाप कसा बसणार आणि शेतकऱ्यांचे हित कसे साधले जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.