रब्बीतील चुकाऱ्यांसाठी ४१८ कोटींचा निधी प्राप्त

गोंदिया : रब्बी हंगामातील धानाच्या थकीत चुकाऱ्यांसाठी शासनाने ४१८ कोटी रुपयांचा निधी मार्केटिंग फेडरेशनला शुक्रवारी (दि.२०) उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून चुकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

रब्बीतील चुकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांची झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेता खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर शासनाने चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून

खरीप हंगामाप्रमाणेच रब्बी हंगामात धानखरेदी केली जाते. यंदा रब्बी हंगामात दोन्ही विभागाने जवळपास ३५ लाख क्विंटल धानखरेदी केली होती. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून रब्बीतील धानाचे चुकारे थकले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम संकटात आला होता. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली होती. शेतकऱ्यांची झालेली आर्थिक कोंडी लक्षात घेत शेतकऱ्यांना त्वरित चुकाऱ्याची रक्कम मिळावी, यासाठी खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या माध्यमातून माजी आ. राजेंद्र जैन, आ. मनोहर चंद्रिकापुरे, आ. राजू कारेमोरे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. यानंतर खा. पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्याचीच दखल अन्न नागरी पुरवठा विभागाने शुक्रवारी रब्बीतील धानाच्या चुकाऱ्यांसाठी ४१८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. तसेच हा निधी मार्केटिंग फेडरेशनकडे वर्ग केला. त्यामुळे सोमवारपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर धानाचे चुकारे जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खा.प्रफुल्ल पटेल यांचे आभार मानले आहे.

...........

पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा

रब्बी हंगामात सर्वाधिक धानखरेदी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात केली जाते. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत धानखरेदी केली जाते. रब्बीतील धानाच्या चुकाऱ्यांसाठी ४१८ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.