पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे शपथपत्र घेण्यास नकार

पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत विनाअट घेण्याचे आश्वासन दिले असले

गोठणगाव : पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत विनाअट घेण्याचे आश्वासन दिले असले तरी ज्या कर्मचाऱ्यांचे तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी आहे त्यांचे शपथपत्र घेण्यास सहायक संचालक जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, मार्गदर्शन केंद्र गोंदिया यांनी मनाई केली आहे. त्यामुळे तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारातच समजते.

ज्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी आपले शपथपत्र ३० जूनपर्यंत भरून दिले नाही अशा कर्मचाऱ्यांनी दिनांक २० जानेवारी २०१७ पर्यंत शपथपत्र जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र गोंदिया येथे भरून द्यावे असे सूचनापत्र सूचना फलकावर ९ डिसेंबर २०१६ ला लावण्यात आले. तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबत काही उल्लेख नाही. कमी कालवधी असलेले कर्मचारी शपथपत्र भरूण देण्यासाठी गेले असता सबंधीत कार्यालयाकडून असभ्य वागणूक दिल्या जाते.

भविष्यामध्ये कमी कालावधी असलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेतून वगळण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण त्या कर्मचाऱ्यांचे कमी कालावधी करण्याचे काम तत्कालीन संबंधीत शासकीय लिपीकांचेच होते. पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची नोंद करून त्यांना वेळेवर काम न देणे, आर्थिक प्रलोभन घेऊन काम देणे, तोंड पाहून कामावर नेमणूक करणे असे प्रकार होत गेले. ज्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी या प्रकाराला विरोध केला त्यांना हेतूपुरस्सर कमी काम केल्याचे प्रमाणपत्र दिले.

वास्तविक त्यांचा कालवधी नोंदणी दिनांकापासून धरण्यात यावा, काम करवून घेणे तत्कालीन लिपीकाचे होते त्यात दोष पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा कसा? असा सवाल तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनावर एकाच वेळी आदेश काढण्याचे आश्वासन पदवीधर आ. अनिल सोले यांनी दिले. तरी शासकीय कर्मचारी मात्र याकडे कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप कमी कालावधी असणाऱ्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

शपथपत्र भरून घेण्यास सहायक संचालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र गोंदिया यांना हरकत दर्शविली आहे. कमी कालावधी असलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत समाविष्ट करावे किंवा नाही हे शासन ठरवेल.

कमी कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शपथपत्र भरू द्यावे, अशी मागणी तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)