ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये सुधारणा करून नोंदणी करावी ()

देवरी : शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या फायद्यासाठी शेतजमिनीच्या सातबारावर स्वत:च ई-पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने माहिती भरणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. परंतु ही माहिती भरण्याचे काम शासनाच्या महसूल विभाग किंवा कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावे किंवा या ॲपमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची या ई-पीक ॲपवर नोंदणी करून घ्यावी अशी मागणी म्हैसुलीचे उपसरपंच ईश्वर कोल्हारे यांनी केली आहे.

शासनाने शेतकऱ्याचे ई-पीक पाहणी ॲपच्या सहाय्याने शेतजमिनीची माहिती भरणे बंधनकारक केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून पीक पेरा भरावयाचा आहे. यात आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्रासह गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागातील अनेक गावात आजही शेतकऱ्यांकडे ॲंड्राॅईड मोबाईल नाहीत. मोबाईल असेल तरी व्यवस्थित नेटवर्क नाही. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा ॲप कसा डाऊनलोड करावयाचा आणि यात कशी माहिती भरावयाची याची जाणीव नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप वाढत आहे. एकीकडे शासन ई-पीक पाहणी प्रकल्प महसूल विभाग व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त रुपात संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व तालुक्यात माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पीक पेरा या घोषवाक्याच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. या ॲपच्या माध्यमातून जर शेतकऱ्याच्या सातबाराची नोंद न झाल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती योजनेत यात पीक कर्ज, दुष्काळ निधी, अशाप्रकारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून शेतकऱ्यांना मुकावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे या ई-पीक पाहणी ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी आमगाव देवरी विधानसभा क्षेत्रासह गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांजवळ आजही ॲंड्राॅईड मोबाईल नाही. मोबाईल असेल तरी व्यवस्थित नेटवर्क नाही.

.........................

८० टक्के शेतकऱ्यांकडे ॲंड्राॅईड मोबाईल नाही

म्हैसुली ग्रामपंचायत अंतर्गत मोबाईल टॉवर नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना हा ॲप कसा डाऊनलोड करावयाचा आणि यामध्ये कशी माहिती भरावी याचे ज्ञान नाही. याबाबत आजपर्यंत महसूल विभाग किंवा कृषी विभागाद्वारे कसल्याही प्रकारची शेतकऱ्यांकरीता जनजागृती करण्यात आली नाही. तरी शासनाने या ॲपवर शेतकऱ्यांची नोंदणी महसूल विभाग किंवा कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून करून घ्यावी किंवा या ॲपमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्याच्या सातबाराची नोंदणी करून घ्यावी अशी मागणी राज्याचे कृषी मंत्री भुसे यांच्याकडे केली आहे.