किन्ही, कासा, कटंगटोलाचे लवकर पुनर्वसन करा!
By admin | Published: August 5, 2016 01:38 AM2016-08-05T01:38:50+5:302016-08-05T01:38:50+5:30
तालुक्यातील पुरग्रस्त किन्ही,कासा व कटंगटोला या गावांचे शासनाने पुनर्वसन करण्याची पुरजोर मागणी आमदार गोपालदास अग्रवाल
गोंदिया : तालुक्यातील पुरग्रस्त किन्ही,कासा व कटंगटोला या गावांचे शासनाने पुनर्वसन करण्याची पुरजोर मागणी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी (दि.१) उचलून धरली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या मागणीवरून विधानसभा अध्यक्षांनी या गावांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावांना लवकरात लवकर मंजूरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधानसभेच्या पावसाळी सत्रात आमदार अग्रवाल यांनी तालुक्यातील बडेगाव, किन्ही, कासा व कटंगटोला या गावांच्या पुनर्वसाचा प्रलंबीत मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी दरवर्षी पावसाळ््यात बाघनदीच्या पुरामुळे या गावांतील सुमारे ५०० परिवारांची आपबीती मांडली. तसेच तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने काही वर्षांपूर्वी सुमारे २०० परिवारांचे बडेगाव येथून बनाथर या गावात पुनर्वसन केल्याची माहिती दिली.
विशेष म्हणजे, २५ आॅगस्ट २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाला घेऊन विशेष बैठक घेतली होती व त्यात त्वरीत पुनर्वसनाचे निर्देश दिले होते. मात्र हा विषय बैठकी नंतर तेथेच संपला व त्यावर काहीच कारवाई झाली नसल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी सांगीतले. तर या गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करविण्यात आल्याची माहिती देत या गावांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमास त्वरीत मंजूरी देण्याची मागणी केली.
या विषयाला गांभीर्याने घेत विधानसभा अध्यक्षांनी तीन्ही गावांच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला त्वरीत मंजूरी देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले. त्यामुळे आता निश्चीतच या गावांच्या पुनर्वसनात गती येणार असल्याचे आमदार अग्रवाल यांनी कळविले आहे. (शहर प्रतिनिधी)
वादग्रळस्तांना अधिकाधिक मदत द्या!
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात २१ मे रोजी आलेल्या वादळवाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा विषयही मांडत आमदार अग्रवाल यांनी नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर अधिकाधिक मदत करण्याची मागणीही आमदार अग्रवाल यांनी सत्रात केली. लक्षवेधी सूचनेत आमदार अग्रवाल यांनी हा विषय मांडला. यात त्यांनी वादळाने जिल्ह्यातील शेकडो घरांची पडझड झाली असतानाच पशुधनाचे नुकसान झाल्याचे सांगीतले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ व २३ रोजी राज्य सरकारला सुमारे तीन कोटी रूपयांची मदत मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र आता अडीच महिने लोटूनही नुकसानग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाने प्रथम प्राधान्य देत नुकसानग्रस्तांना अधिकाधिक आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लवकरच या विषयावर मंत्रीमंडळात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. या चर्चेत आमदार सुनिल केदार, अब्दूल सत्तार, यशोमती ठाकूर यांनीही भाग घेतला होता.