८४७ शेतकऱ्यांना दिलासा

गेल्यावर्षी दुष्काळाची झळ सोसलेल्या १०९ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या पीक कर्ज पुनर्गठन योजनेमुळे दिलासा मिळाला आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन : २.८५ कोटींचे कृषीकर्ज भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
कपिल केकत गोंदिया
गेल्यावर्षी दुष्काळाची झळ सोसलेल्या १०९ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाच्या पीक कर्ज पुनर्गठन योजनेमुळे दिलासा मिळाला आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेंतर्गत जिल्ह्यातील ८४७ शेतकरी पात्र ठरले असून त्यांच्या दोन कोटी ८५ लाख ६५ हजार रूपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. शासनाचा हा निर्णय त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला असून त्यांना खरिपाचे नियोजन करण्यास मदत होणा आहे. मात्र या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असून त्यांना जुने कर्जच फेडता न आल्याने नवीन कर्ज कसे मिळवायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
‘पोट दिले आहे, तर पोळीही तोच देणार’ ही म्हण आहे. त्यानुसार सर्वांना दोन वेळच्या भाकरीची व्यवस्था होते. मात्र रक्ताचे पाणी करून अवघ्या जगाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यावरच उपाशी मरण्याची पाळी आली आहे. दुष्काळ व नापिकीच्या झळांनी होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. उशिरा का होईना, राज्य सरकारने १०९ गावे दुष्काळी गावे म्हणून जाहीर केली. वास्तविक बिकट परिस्थिती असणारी त्यापेक्षाही जास्त गावे जिल्ह्यात आहेत. पण शासन दरबारी नोंद झालेल्या त्या १०९ गावांमधील शेतकऱ्यांनाच दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेता येणार आहे.
दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याने खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारी पोहोचण्यापूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची पुनर्गठन करून कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून त्यांची सुटका केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून कर्जावरील व्याज दरातही सवलत दिली जाणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांच्या मागे कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावला जाणार नाही.
या पुनर्गठन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १०९ गावांतील ८४७ शेतकरी पुनर्गठनासाठी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांचे दोन कोटी ८५ लाख ६५ हजार रूपयांचे पिक कर्ज पुनर्गठीत करण्यात आले आहे. आता खरिप हंगामाला सुरूवात झाली आहे. अगोदरचे कर्ज अंगावर असताना शेतकऱ्यांना खरिपाची तयारी करणे अवघड होते. मात्र पुनर्गठनाने त्यांच्यावरील कर्जाचे ओझे काही प्रमाणात कमी करण्यात दिलासा मिळाला आहे.

दुष्काळी भागात सात कोटींची परतफेड
५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या १०९ गावातील दोन हजार ९९० शेतकऱ्यांना खरिप हंगाम २०१५ अंतर्गत नऊ कोटी ८९ लाख ३७ हजार रूपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले होते. त्यातील दोन हजार १४३ शेतकऱ्यांनी सात कोटी ३ लाख ७२ हजार रूपयांचा भरणा केला. परिणामी उरलेले ८४७ शेतकरी पुनर्गठनासाठी पात्र ठरले.
बँकांच्या तगाद्यातून सुटका
कर्जधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत असते. त्यानंतर उरलेल्या कर्जावर व्याजदर वाढविण्यात येतो. मात्र पिक कर्ज पुनर्गठन योजनेंतर्गत दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देत कर्ज परतफेड करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या उर्वरीत कर्ज रकमेवर व्याज लावण्यात येणार नाही. शिवाय कर्जवसुलीसाठी बँकांकडून तगादा लावला जाणार नाही.