ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करा

वैद्यकीय शिक्षणात नियमानुसार ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत केवळ २ टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी समाजावर अन्याय करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा इशारा : जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन, अडचणी दूर करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : वैद्यकीय शिक्षणात नियमानुसार ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत केवळ २ टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी समाजावर अन्याय करण्यात आला आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊन ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करावा, अन्यथा ओबीसी समाजाच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत प्रधानमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून मागील काही वर्षापासून ओबीसी समाज आपल्या न्याय हक्कासाठी शासनाशी संघर्ष करीत आहे. नियमानुसार वैद्यकीय शिक्षणात २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना यावर्षी राबविलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत केवळ २ टक्के प्रवेश देण्यात आला. हा देशभरातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे. ही बाब आरोग्य मंत्र्याच्या निदर्शनास आणून देण्याची विनंती निवेदनातून पंतप्रधानांना करण्यात आली आहे.
यापूर्वी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ओबीसी बांधवाच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. त्या निवेदनावर आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे सरकार ओबीसी समाज बांधवाच्या विकासाच्या बाबतीत उदासीन असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ओबीसी समाज बांधवांच्या मागण्या तत्काळ मार्गी लावाव्या, अन्यथा ओबीसी समाज बांधव आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत देण्यात यावी. मागासवर्गीय आयोगांवर ओबीसी समाजबांधवांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु करावे. ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना जाहीर करुन नितीआयोगाकडून निधीची वेगळी तरतूद करावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला ५ हजार कोटी भांडवल द्यावे. उद्योग व्यवसायासाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा वाढवावी. क्रिमिलेयरची अट रद्द करावी. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. मंडल कमिशनची १०० टक्के अमंलबजावणी करावी. शेतकºयांच्या मुलीच्या लग्नासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे. शेतकºयांच्या तरुण मुलांना उद्योगासाठी शून्य व्याज दरावर कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर पालिका व महानगर पालिकाप्रमाणे ओबीसींना विधानसभा व लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण द्यावे.
तीन वर्षापासून प्रलंबित शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप तत्काळ अदा करण्यात यावी व बंद केलेले शैक्षणिक कर्ज पूर्ववत करण्यात यावे, स्पर्धा परीक्षेत महिलांसाठी असलेली क्रिमिलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी. क्रिमिलेअरच्या अटीमुळे आयएएसच्या प्रक्रियेतून बाद ठरविलेल्या १६०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्यात यावी, आदी मागण्या निवेदनातून केल्या आहेत.
शिष्टमंडळात जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पंचम बिसेन, विनोद हरिणखेडे, प्रभाकर दोनोडे, अशोक शहारे, राजलक्ष्मी तुरकर, देवचंद तरोणे, जितेश टेंभरे, बालकृष्ण पटले, नानू मुदलियार, सचिन गोविंद शेंडे, सुनील पटले, डॉ. किशोर पारधी, अजय हलमारे, प्रमोद लांजेवार, एकनाथ वहिले, चंद्रकुमार चुटे, जयंत कच्छवाह, राजेशकुमार तुरकर, किरण बंसोड, नंदकिशोर शरणागत, डॉ. विनोद पटले, रौनक ठाकूर, सुखदास धकाते, राजकुमार ठाकरे, लिलाधर डोमळे आदींचा समावेश होता.