संस्थेचे गोदाम भाड्याने, गोदाम नाही म्हणून धान खरेदी बंद

अर्जुनी मोरगाव : स्वतःच्या मालकीचे गोदाम हॉटेल व्यावसायिकाला भाड्याने दिले. आता संस्थेकडे गोदाम रिकामे नाही म्हणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार तालुका खरेदी-विक्री समितीने चालविला असल्याचा आरोप संस्थेचे माजी संचालक यशवंत परशुरामकर यांनी केला आहे.

स्थानिक खरेदी-विक्री समिती ही जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाची अभिकर्ता संस्था आहे. या संस्थेमार्फत शासकीय आधारभूत हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. तालुक्यात एकूण दहा केंद्रे आहेत. त्यापैकी सहा केंद्रे ही खरेदी-विक्री संस्थेची आहेत.

अभिकर्ता संस्थेने गोदाम उपलब्ध असल्याचे हमीपत्र करारनामाद्वारे शासनाला लिहून देणे बंधनकारक असते. या संस्थेने तसे लिहून दिले आहे. संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीचे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे एक गोदाम आहे. ते गोदाम एका हॉटेल व्यावसायिकाला पाच हजार रुपये प्रति महिना याप्रमाणे पंधरा वर्षांसाठी संस्थेने भाडेतत्त्वावर दिले आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामाचे धान निघून महिना लोटला. मात्र अद्याप तालुका खरेदी-विक्री समितीचे सहापैकी एकही केंद्र सुरू झाले नाही. संस्थेच्या एकाही केंद्रावर गोदामांची व्यवस्था नाही. संस्थेने गोदाम नसल्याची बाब पुढे करून शेतकऱ्यांचे धान मोजणे सुरू केले नाही. उलट राज्य शासनाला बदनाम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे.

शेतकऱ्यांचे हित साधणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेने शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संस्थेच्या मालकीचा गोदाम भाड्याने देऊन धान खरेदी केंद्र सुरू न करणे ही शासनाची दिशाभूल आहे. शासकीय अनुदानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या गोदामातील हॉटेल व्यवसाय तातडीने बंद करून तिथे धान खरेदी सुरू करावी. या प्रकरणाची चौकशी करून संस्थेवर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेचे माजी संचालक परशुरामकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ई-मेल संदेशाद्वारे केली आहे.

.........

कोट

या वर्षी धानाची उचल न झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. कुठेच भाड्याने गोदाम उपलब्ध होत नसल्याने धान खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकले नाही. गोदामाची समस्या आज निर्माण झाली आहे. यापूर्वी झाली नव्हती. संस्थेने दोन वर्षांपूर्वीच गोदाम भाड्याने दिले आहे, आता दिलेले नाही. आम्ही भाड्याने घेऊन गोदाम उपलब्ध करून देतो म्हणून गोदाम उपलब्ध असल्याचे हमीपत्र लिहून देतो. गोदामाचे बांधकाम संस्थेने केले आहे. शासनाचे अनुदान नाही.

- सुरेश गंथडे, व्यवस्थापक खरेदी-विक्री समिती