‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ पूर्ववत ठेवा

‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ असूनही अनुसूचित जाती, जमातींवरील अत्याचार कमी झाले नाही. त्यातच हा कायदा निष्प्रभ केल्यास अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारात वाढ होईल.

ठळक मुद्देअनुसूचित जाती-जमातीची मागणी : तिरोड्यात बाईक रॅली, एसडीओंना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ असूनही अनुसूचित जाती, जमातींवरील अत्याचार कमी झाले नाही. त्यातच हा कायदा निष्प्रभ केल्यास अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारात वाढ होईल. त्यामुळे अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट पूर्ववत ठेवण्याची एकमुखी मागणी तिरोडा तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधी मंडळातर्फे करण्यात आली.
सोमवारी (दि.२) दुपारी १२ वाजता अनुसूचित जाती-जमातीच्या वतीने स्थानिक उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेवून विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. महाप्रज्ञा बुद्ध विहार प्रबंधन समिती अंतर्गत काढण्यात आलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व माजी आमदार दिलीप बन्सोड, माजी आमदार भजनदास वैद्य, महाप्रज्ञा बुद्ध विहार समितीचे अध्यक्ष अतुल गजभिये, उपाध्यक्ष प्रकाश गेडाम, नगरसेवक राजेश गुणेरिया, नगरसेवक विजय बन्सोड, जंगल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जगन धुर्वे यांनी केले.
या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य मनोज डोंगरे, प्रीती रामटेके, सुनिता मडावी, महाप्रज्ञा बुद्ध विहार समितीचे सचिव के.के. वैद्य, कोषाध्यक्ष रत्नाकर नंदागवळी, वंदना चव्हाण, पंचशीला रामटेके, अजय वैद्य, प्रवीण शेंडे, पवन वासनिक, शामराव भोंडेकर, मुकेश बरियेकर, पंकज तिरपुडे, प्रदीप रंगारी, तिर्थराज बागडे, डॉ. कैलाश शेंडे, दर्शन तिरपुडे, निलेश रोंडगे, आनंद मेश्राम, किरण मेश्राम, गुणवंत बन्सोड, यांच्यासह अनुसूचित जाती-जमातीचे समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक वाचनालयातून बाईक रॅलीला सुरूवात करण्यात आली. या वेळी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट लागू करो’च्या घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित समाजबांधवांनी मार्गदर्शन करून शासनाचा निषेध व्यक्त केला.
२० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ ची व्याख्या करून या कायद्यातील सामाजिक सुरक्षा जवळपास समाप्त केली. त्यामुळे जातीय वर्चस्वात वाढ होवून देशाची वाटचाल फुटीरतेकडे होणार असल्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या समर्थनार्थ प्रभावी बाजू मांडली नसल्याने न्यायालयाचा हा निर्णय आला. भक्षकाला रक्षक बनविण्याची तरतूद या निर्णयात आहे. ज्यामुळे शासनाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी.
त्यात शासनाच्या वकिलांसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या वकिलांचादेखील समावेश करावा, अशी मागणीसुद्धा निवेदनातून करण्यात आली आहे. तहसीलदार संजय रामटेके यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्यावतीने निवेदन स्वीकारले. आंदोलनात अनुसूचित जाती-जमातींचे सुमारे एक हजार कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.