सेवानिवृत्त अंशदायी कर्मचाऱ्यांना मिळते ‘शून्य पेन्शन’

शासकीय कर्मचाऱ्यांवर लादलेल्या परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेविषयी शासनातर्फे मोठमोठ्या थापा मारल्या जात असल्यातरी आता या योजनेचे पितळ उघडे पडत आहे.जिल्ह्यात अंशदायी पेन्शन योजनेतून सेवानिृवत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘शून्य पेन्शन’ मिळत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वडेगाव : शासकीय कर्मचाऱ्यांवर लादलेल्या परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेविषयी शासनातर्फे मोठमोठ्या थापा मारल्या जात असल्यातरी आता या योजनेचे पितळ उघडे पडत आहे.जिल्ह्यात अंशदायी पेन्शन योजनेतून सेवानिृवत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘शून्य पेन्शन’ मिळत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर ०५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाºयांवर लादलेल्या अंशदायी पेन्शन योजनेतील कर्मचाºयांचे कसे हाल होत आहेत याविषयी लोकमतने व्यथा अंशदायीची या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. यात सदर योजनेतील कर्मचाºयांचा मृत्यू झाल्यावर कुटुंबीयांची वणवण प्रकाश झोतात येताच अनेक कर्मचाºयांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. या योजनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप काहीच पेन्शन मिळत नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
आमगाव पंचायत समिती अंतर्गत जि.प.प्राथ.शाळा येरमाडा येथून सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक चैतराम हनुजी शहारे यांना सेवानिवृत्तीनंतर शासनाकडून एक रुपयाही लाभ मिळालेला नाही. २००२ पासून शासन सेवेत काम करुन २०१८ रोजी सेवानिृवत्त झालेले शहारे यांच्या वेतनातून सुमारे ९० हजार रुपये अंशदायी रुपात कपात करण्यात आली आहे. मात्र आत्तापर्यंत या योजनेत त्यांना पेन्शन मिळालेली नाही.
सेवानिवृत्तीनंतर पगार बंद, पेन्शन नाही उलट त्यांच्या खांद्यावर कुटुंबाचा भार म्हणून ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या गुरुजींना उतारवयात मोलमजुरी करावी लागत आहे. असेच काहीसे वास्तव जिल्ह्यात अंशदायी पेन्शन योजनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आहेत.
वनक्षेत्र कार्यालय आमगाव येथून २०१४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या अंशदायी कर्मचाऱ्यांना अद्याप पेन्शन मिळालेली नाही. ओंकार ग्यानीराम रहांगडाले यांनी वयाच्या ३५ व्या वर्षापासून वन खात्यात ३०० रुपये महिन्याप्रमाणे काम केले. २०१८ मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. शासनाकडे त्यांनी वेतनातून सुमारे दीड लाख रुपये कपात केली. पण त्यांचीही पेन्शन शून्य आहे.
त्याचप्रमाणे भोजराज रहिले, हरी डोंगरवार,सुदाम बिसेन,सेसराम चौधरी,धानू टेकाम, सेवकराम रहांगडाले, केलन बारेवार यांच्यासह इतर अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतरही पेन्शनपासून वंचित आहेत.
अर्थसहाय्य योजनेपेक्षा बिकट स्थिती
शासनाच्या अनेक योजनेत जनतेच्या मासिक अर्थसहाय्य मिळते. संजय गांधी निराधार योजना,श्रावणबाळ योजना,इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना,अपंग योजना, विधवा पेन्शन योजना अशा अनेक योजनेत दरमहा सहाशे ते एक हजार रुपये पेन्शन देण्यात येते.परंतु आयुष्यभर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या हक्काच्या पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ही प्रगत महाराष्ट्राची फार मोठी शोकांतिका आहे.
आम्ही वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करावा काय? शासन हक्काची पेन्शन बंद करीत असेल तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यानी वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करावा काय?
- चैतराम शहारे, सेवानिवृत्त अंशदायी कर्मचारी