ग्रामसेवकांचे निलंबन मागे घ्या

शेतकरी सन्मान योजनेची कामे न करण्याचा ठपका ठेवत निलंबीत करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे. या मागणीसाठी ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने सोमवारी (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी युनियनतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांना निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देग्रामसेवक युनियनचे धरणे आंदोलन : निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शेतकरी सन्मान योजनेची कामे न करण्याचा ठपका ठेवत निलंबीत करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे. या मागणीसाठी ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने सोमवारी (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी युनियनतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष धार्मिक यांना निवेदन देण्यात आले.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची ६४ टक्के कामे करूनही तिरोडा येथील ग्रामसेवकावर सुडबुद्धींनी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.एवढेच नव्हे तर गोंदिया येथील तहसीलदारांमार्फत ६ ग्रामसेवकांनी काम करूनही काम न केल्याचा खोटा अहवाल सादर करण्यात आला.
या योजनेत तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक व विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी सचिवांची संयुक्त जबाबदारी आहे. मात्र हेतूपुरस्सर ग्रामसेवकांना टार्गेट केले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकारामुुळे ग्रामसेवकांमध्ये रोष व्याप्त आहे. यांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने सोमवारी (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान निवासी उपजिल्हाधिकारी धार्मिक यांना निवेदन देण्यात आले.शिष्टमंडळात सचिन कुथे, कविता बागडे, एल.आर.ठाकरे, सुनील पटले, सुरेश वाघमारे, ओ.के.रहांगडाले, सुषमा वाढई, सुभाष सिरसाम, रामेश्वर जमईवार, परेश्वर यांचा समावेश होता.
आजपासून असहकार आंदोलन
२२ तारखेपासून ग्रामसेवकांनी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची कामे केली नाहीत. सोमवारी (दि.२५) करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनानंतर ग्रामसेवक युनियनने निवेदन देत टप्याटप्याने आंदोलन करणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाला सूचीत केले आहे. यांतर्गत मंगळवारपासून (दि.२६) पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्वच प्रकारच्या सभांवर बहिष्कार घालून कोणतेही अहवाल न देता असहकार आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.४ मार्चपासून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत सचिव कामकाज बंद करण्यात येणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींच्या चाब्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (पंचायत) दिल्या जातील. ५ मार्चपासून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी जिल्हा परिषदेसमोर बेमूदत आंदोलन सुरू करणार असून त्यापुढील आंदोलन राज्यस्तरीय मार्गदर्शनात ठरविले जाणार आहे.